काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनार, जोखिमयुक्त सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गराउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूका लागि तोकेको लेबी घटाएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गर्दै सांसदहरूको मासिक लेबी साढे १६ हजार