विदेशिनु नेपाली युवाका लागि रहर होइन, बाध्यता हो। जीवनले थोपरेको कठोर निर्णय हो, जहाँ आफ्ना सपना, चाहना र व्यक्तिगत आकांक्षा थाती राखेर हजारौं युवा हरेक दिन परदेशिन बाध्य छन्। आमाबुवाको अनुहारमा खुशी ल्याउने, सन्तानको भविष्य सुरक्षित बनाउने र परिवारलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउने आशा बोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आँसु झार्दै बिदा हुने नेपालीहरूको दृश्य आज सामान्यजस्तै बनेको छ। त्यो बिदाइ केवल यात्राको सुरुआत होइन, परिवारबाट टाढिनुपरेको पीडा, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता र बाध्यताको गहिरो कथा पनि हो।
परदेशको जीवन सहज छैन। भाषा, संस्कृति, रहनसहन, खानपान र सामाजिक परिवेश सबै फरक हुने भएकाले नेपाली श्रमिकले पहिलो दिनदेखि नै संघर्ष गर्नुपर्छ। नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुनुपर्ने, अपरिचित भाषासँग जुध्नुपर्ने र अत्यधिक श्रम सहनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको जीवनलाई कठिन बनाएको छ। चर्को घाममा पसिना बगाउँदै, न्यूनतम सुविधा बिना लामो समय काम गर्नुपर्ने अवस्था लाखौं नेपालीको साझा यथार्थ हो। तर यही पसिना, त्याग र श्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आज पनि टिकाइरहेको छ। रेमिट्यान्सबिना देशको आर्थिक चक्र चलाउन कठिन हुने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिनुपर्ने माग फेरि बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ। उनीहरू देश बाहिर भए पनि देशका पूर्ण नागरिक हुन्। अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने तर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र समान नागरिक अधिकारको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। राज्यले उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आफ्नो दायित्व ठान्नुपर्छ।
देशभित्र रोजगारीको अभाव, सीमित आर्थिक अवसर, कमजोर औद्योगिक वातावरण र दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरताले युवा पुस्तालाई विदेशिन बाध्य बनाएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। यदि देशमै पर्याप्त रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित भएको भए अधिकांश युवा आफ्नै माटोमा भविष्य निर्माण गर्न चाहन्थे। तर परिस्थितिले उनीहरूलाई परदेश रोज्न बाध्य बनाएको छ।
यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक वातावरणमा नयाँ बहस, नयाँ अपेक्षा र परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ। पुराना राजनीतिक संरचनाप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ भने नयाँ पुस्ताले पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको माग अझ सशक्त रूपमा उठाइरहेको छ। राजनीतिक दल र सरकारमाथि पनि अब पुरानै शैलीमा अघि बढ्न नसकिने दबाब बढेको छ। जनताले परिणाममुखी नेतृत्व खोजिरहेका छन्।
यही परिवेशमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अर्को महत्वपूर्ण माग पनि अघि आएको छ—आगामी स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था। उनीहरू स्थानीय सरकारमा पनि आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। डिजिटल प्रविधिको युगमा विदेशमै बसेर सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा मतदान गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो माग अब केवल चाहना मात्र होइन, व्यवहारिक आवश्यकता बनेको छ। स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णयमा पनि प्रवासी नेपालीको प्रत्यक्ष आवाज समावेश हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
कैलालीको घोडाघोडी–१ का लोकेन्द्र भट्टजस्ता हजारौं नेपाली श्रमिकको अनुभवले परदेशी जीवनको कठोर यथार्थ उजागर गर्छ। सुरुका दिन भाषा नबुझ्ने, नयाँ समाजसँग घुलमिल हुन नसक्ने र कामको अत्यधिक चाप सहनुपर्ने भएकाले अत्यन्त कठिन हुने उनीहरूको अनुभव छ। समयसँगै केही सहजता आए पनि घरपरिवारको सम्झना, मानसिक तनाव र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता कहिल्यै समाप्त हुँदैन।
यस्ता श्रमिकहरू अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनप्रति आशावादी छन्। नेपाल विकास र सुधारको बाटोमा अघि बढोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। यदि देशमै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र अन्य आधारभूत सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो भने विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीभन्दा बढी खुशी अरू कोही हुने छैनन्।
अब राज्यले भावनात्मक भाषण होइन, व्यवहारिक र दीर्घकालीन नीतिमा ध्यान दिन आवश्यक छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने मात्र होइन, स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्छ। प्रविधिको उपयोग गर्दै सुरक्षित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य मतदान प्रणाली विकास गर्नु अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।
अन्ततः विदेशिएका नेपालीहरू देशका बाहिरी नागरिक होइनन्, यही देशका बराबरी नागरिक हुन्। उनीहरूको श्रमले देश चलिरहेको छ भने उनीहरूको आवाज, अधिकार र सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जेन–जी आन्दोलनपछि उठेका परिवर्तनका अपेक्षा र प्रवासी नेपालीका मागलाई सम्बोधन गर्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा समावेशी, उत्तरदायी र सशक्त बन्न सक्छ।