काठमाडौं । विश्व सहायक प्रविधि दिवस २०२६ को अवसरमा सहायक प्रविधि तथा डिजिटल पहुँचसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्न सहायक प्रविधि तथा डिजिटल पहुँचलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजनामा बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्था, अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै महासंघका अध्यक्ष सन्तोष के.सी.ले प्रविधिमा पहुँच बिना समावेशी समाज निर्माण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सहायक प्रविधिलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि विभागका प्रतिनिधि चूडामणि ढुंगानाले सहायक प्रविधि तथा डिजिटल पहुँचसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सरकारी पहलका बारेमा जानकारी दिएका थिए। उनले डिजिटल सेवाहरूलाई सबै नागरिकका लागि पहुँचयोग्य बनाउने दिशामा सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधार र कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताए।
नेपाल नेत्रहीन संघका समावेशीकरण सल्लाहकार खेमराज शर्माले सहायक प्रविधिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई विलासिताको वस्तु नभई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास तथा सामाजिक व्यवस्थापन संयन्त्रका प्रतिनिधिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत सहायक प्रविधि तथा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
संवादका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहायक उपकरणको अभाव, प्रविधिमा सीमित पहुँच, सरकारी डिजिटल सेवामा देखिएका कठिनाइ तथा समावेशी पूर्वाधारको आवश्यकताबारे आफ्ना अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
अन्तरक्रियात्मक छलफलमा सहभागीहरूले सहायक प्रविधिको उपलब्धता, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक वेबसाइटहरूको पहुँचयोग्यता, विद्यालय तथा कार्यस्थलमा प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय तहको जिम्मेवारीका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। वक्ताहरूले डिजिटल पहुँचसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारी निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रमको समापन सत्रमा सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरू, विकास साझेदार तथा अपाङ्गता अधिकारसम्बद्ध संस्थाहरूले सहायक प्रविधि र डिजिटल पहुँचलाई समावेशी विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रम सहायक प्रविधि र डिजिटल पहुँचसम्बन्धी नीतिगत सुधार, सेवा विस्तार तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानजनक र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ।