काठमाडौँ । नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले सरकारले हालै घोषणा गरेको तलब वृद्धिको व्यवस्थाबाट बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई बाहिर राख्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएकी छन्।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा राहत र स्थायी दरबन्दीका शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरे पनि बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक यथावत् राखिएको छ। यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रभित्र विभेदकारी सन्देश गएको बताइन्।
उनले सामुदायिक विद्यालयको आधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसकिने धारणा राखिन्। प्रारम्भिक बाल शिक्षाको स्तर सुदृढ नगरी विद्यालय सुधारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष थापाले सरकारले जानाजानी यो विषय बेवास्ता गरेको भए श्रमशोषणको रूपमा बुझ्नुपर्ने र यदि अनजानमा छुटेको हो भने तत्काल आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेर चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिन्।
उनले शिक्षा मन्त्रालयको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएकी छन्। मन्त्रालयका जिम्मेवार निकायले बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्याबारे सरकारलाई पर्याप्त जानकारी गराउन नसकेको भन्दै उनले एउटै विद्यालय प्रणालीभित्र कार्यरत कर्मचारीबीच विभेद गरिनु उचित नहुने बताइन्।
थापाका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु, विद्यालयहरू गाभिने अवस्था सिर्जना हुनु र अभिभावकको विश्वास कमजोर बन्नुमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाप्रतिको बेवास्ता पनि एक कारण हो। बाल विकास क्षेत्रमा आवश्यक सुधार नगरे आगामी दिनमा यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू नै संकटमा पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिइन्।
सरकारले विभिन्न माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरिरहेको जानकारी आफूलाई भए पनि हालको तलब वृद्धिको निर्णयले बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमाथि अन्याय भएको उनको निष्कर्ष छ। उनले यस समस्याको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।
यो संस्करण समाचार पोर्टलमा प्रकाशित गर्न मिल्ने गरी पुनर्लेखन गरिएको हो।