काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्ति पाएका नयाँ शिक्षकलाई कम्तीमा तीन महिनाको सेवा प्रवेश तालिम दिएपछि मात्र कक्षाकोठामा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव शिक्षक सेवा आयोगले अगाडि सारेको छ । आयोगले यो प्रस्तावसहितको १६ बुँदे सुझाव शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको हो ।
लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गर्दैमा सबैमा शिक्षण कला र विद्यार्थीसँग घुलमिल हुने सिप नहुने आयोगको ठहर छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ‘सेरिड’ ले गत वर्ष गरेको अध्ययनले समेत परीक्षा पास गरेका शिक्षकबाट कक्षाकोठामा शिक्षण विधि र सिपको प्रभावकारी प्रयोग नभएको उजागर गरेको थियो । सोही समस्या समाधान गरी शिक्षकलाई कक्षाकोठामा जानुअघि नै खार्नुपर्ने आयोगका कामु प्रशासकीय प्रमुख गोविन्दप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गरी तयार पारिएको उक्त सुझावमा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको समन्वयमा तालिम सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । हाल शिक्षकलाई बढुवा प्रयोजनका लागि १० महिने र प्रधानाध्यापकलाई १ महिने नेतृत्व विकास तालिम दिने व्यवस्था भए पनि सेवा प्रवेशअघिको तालिम भने छैन ।
यस्तै, आयोगले शिक्षकलाई पेसामा टिकाइराख्न द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बाट भर्ना गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकको कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । विषयगत दरबन्दी पुनरवलोकन गरी कम्प्युटर विज्ञान, तथ्याङ्क विज्ञान र कृत्रिम बुद्धि (एआई) जस्ता आधुनिक विषयका दरबन्दी थप्नसमेत आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।












