काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टलाई अनुसन्धानका क्रममा न्यायिक हिरासतमा राखिएको विषयले कानुनी तथा व्यावसायिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६ अनुसार अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी हिरासतमा राखिएको भन्दै कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
भट्ट अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफैं प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा उपस्थित भएको अवस्थामा उनलाई फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने आशंकाका आधारमा हिरासतमा राख्नु कानुन विपरीत भएको दाबी गरिएको छ । कानुनका जानकारहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १६ ले आरोपितलाई थुनामा राख्नुअघि जमानत वा धरौटी माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा १६ को उपदफा १(ग) अनुसार आरोपित व्यक्ति फरार हुन सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउन सक्ने मनासिब आधार भएमा मात्र थुनामा राख्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा १(ङ) ले बयानपछि आवश्यक परे हाजिर हुने गरी कागज गराउने वा जमानत माग गर्ने र जमानत नदिएमा मात्र अदालतको अनुमति लिएर हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर भट्टको हकमा अनुसन्धान अधिकारीले जमानत वा धरौटीको विकल्प नदिई सिधै हिरासतमा राख्न अनुमति मागेको र अदालतले पनि सोही आधारमा अनुमति दिएको भन्दै प्रक्रियागत त्रुटि भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार आफैं अनुसन्धान निकायमा उपस्थित भएको व्यक्तिलाई “फरार हुनसक्ने” आधारमा हिरासतमा राख्नु ऐनको मर्म विपरीत देखिन्छ । साथै सेयर कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित हुने भएकाले प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना पनि कमजोर रहेको तर्क गरिएको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले हालै व्यवसायी शेखर गोल्छाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा दिएको आदेश पनि यो प्रकरणमा सान्दर्भिक मानिएको छ । सर्वोच्चले धरौटी वा जमानतको विकल्प नदिई सिधै हिरासतमा राख्ने कार्य कानुनसम्मत नहुने व्याख्या गर्दै गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
भट्टमाथि लगाइएको आरोप मुख्यतः हिमालय रि–इन्स्योरेन्सको सेयर खरिद प्रकरणसँग जोडिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदको भुक्तानी ब्रोकरलाई गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । कानुनविद्हरूका अनुसार भुक्तानी नै नभएको अवस्थामा “अवैध आर्जन” वा “सम्पत्ति शुद्धीकरण” को आधार स्थापित गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा भट्टले सेयर कारोबारबाट प्राप्त नाफा व्यक्तिगत खातामा नलगी पुनः सेयर खरिदमै प्रयोग गरेको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने “अवैध धन” को स्पष्ट स्रोत देखिन नसकेको तर्क गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ, अग्रिम धितो (कोल्याट्रल) नलिई ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गरिदिने ब्रोकर कम्पनीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अनुसन्धानमा ब्रोकर कम्पनीको जिम्मेवारीभन्दा भट्टमाथि मात्रै केन्द्रित गरिएको भन्दै व्यावसायिक क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
प्राविधिक अनुसन्धानमा एउटै कम्प्युटरबाट फरक ब्राउजर प्रयोग गरी खरिद र बिक्री आदेश दिइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । यसले घटनाको थप प्राविधिक अनुसन्धान आवश्यक रहेको संकेत गरेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
कानुनी वृत्तमा अहिले मुख्य बहसको विषय भनेको — अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार देखिएको व्यक्तिलाई कानुनले तोकेको वैकल्पिक प्रक्रिया पूरा नगरी हिरासतमा राख्नु न्यायसंगत थियो वा थिएन भन्ने बनेको छ ।