काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले “राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन २०८३” मार्फत लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव तथा चेतावनीसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले वैशाख ३० र ३१ गते सम्पन्न सम्मेलनपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै १७ बुँदे “राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र २०८३” सार्वजनिक गरेको हो ।
घोषणापत्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली र नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थामाथि गम्भीर समीक्षा गर्दै नागरिक अधिकारको रक्षा आजको प्रमुख आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
महासंघले संविधान संशोधनका बहसलाई समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन आग्रह गर्दै नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै कानुनी सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक सुरक्षालाई लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गर्दै सरकार पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने बताइएको छ ।
घोषणापत्रमा सामाजिक अभियन्तामाथि हुने डर, त्रास र दमनका गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाहरूको भूमिकालाई कमजोर पार्ने तथा सामाजिक अभियानलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
त्यस्तै भूमिहीन सुकुम्बासी, महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलगायतका वर्गहरूको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थामाथि अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र आयकरको दायरामा ल्याउने प्रयासप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । सामाजिक संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने माग सम्मेलनले अघि सारेको छ ।
घोषणापत्रमा युवालाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा “युवा मञ्च” गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिततामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संकट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बजार अनुगमन, सहकारी क्षेत्रको विकृति तथा डिजिटल पहुँचका विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
महासंघले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै “राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र २०८३” मा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य र संवादलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।