काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समिति सदस्य डा.अच्युतम लामिछानेले शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा बोल्दै उनले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) देखि राहत शिक्षकसम्म विभिन्न श्रेणीका शिक्षकहरूले न्यून तलब, विभेद र पेशागत असुरक्षाको समस्या भोगिरहेको उल्लेख गरे। हाल शिक्षा क्षेत्रमा १७ प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सबैलाई एउटै कानुनी संरचनाभित्र सम्मानजनक ढंगले समेट्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार ईसीडी शिक्षकहरूले सात–आठ हजार रुपैयाँदेखि १८–१९ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्। कतिपय शिक्षक स्थानीय तहको अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था रहेको उनले बताए। राहत शिक्षकहरूले पनि समान प्रकृतिको विभेद भोगिरहेको भन्दै नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत स्पष्ट र न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
डा. लामिछानेले देशभर विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र सामाजिक विषयका शिक्षकको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगजस्तै नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
‘शिक्षक सेवा आयोग समयमै नखुल्ने समस्या छ। यसलाई लोकसेवा आयोगजस्तै नियमित मोडालिटीमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने।
शिक्षक अभाव समाधानका लागि उनले ‘टिचर्स वेटिङ फर टिचिङ’ अवधारणा अघि सारे। आयोगबाट छनोट भएका शिक्षकलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखेर आवश्यकता अनुसार तत्काल विद्यालयमा पठाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। यसो गर्दा आयोग लामो समयसम्म नखुल्दा पनि विद्यालयमा शिक्षक अभाव नहुने उनले बताए।
वैकल्पिक शिक्षक व्यवस्थापनलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘एक शिक्षकले हाजिर नगरेसम्म अर्कोको प्रतीक्षा गर्ने अहिलेको प्रणाली प्रभावकारी छैन। यसको सट्टा स्थायी र व्यवस्थित वैकल्पिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
डा. लामिछानेले प्राविधिक शिक्षामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै शिक्षा समितिले त्यसतर्फ नीतिगत पहल गर्नुपर्ने बताए। साथै, विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म खेलकुद शिक्षालाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाको अवधारणा पनि अघि सारे।
‘२८ वटा विश्वविद्यालय भइरहेका बेला २९औँ विश्वविद्यालयका रूपमा खेलकुद विश्वविद्यालयको कल्पना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्या समाधानका लागि समिति, सरकार र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। आफूहरू केवल माग राख्न नभई समाधान खोज्न आएको उल्लेख गर्दै उनले समितिले समाधानमुखी ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
डा. लामिछानेले शिक्षा ऐन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै एक–दुई महिनाभित्र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।
‘हामीले नै सेवा दिने हो, त्यसैले अब अर्को विवाद नआउने गरी काम तत्काल सुरु गरिहालौं,’ उनले भने।