काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ। यससँगै २०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज गर्दै ५४ वर्षपछि नयाँ कानुनी संरचना ल्याउने बाटो खुलेको छ। तर विधेयक पारित हुनासाथ शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सडकमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्, जसले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउन खोजेको सुधारलाई थप चुनौती दिएको छ।
🔍 विधेयकका मुख्य बुँदा
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार:
-
विधेयकमा १७३ दफा कायम गरिएको छ (पहिले १६३ थियो)।
-
१३ नयाँ दफा थपिएको, ३ दफा हटाइएको छ।
-
विद्यालय संरचना, शिक्षक सेवा व्यवस्थापन र निजी विद्यालय नियमनमा ठूला परिवर्तन।
-
सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफलपछि मात्र विधेयक पारित भएको दाबी।
सभापति थापाले भने, “यो विधेयकले नेपालको विद्यालय शिक्षामा ऐतिहासिक मोड ल्याउनेछ। हामीले सरोकारवालाको माग सम्बोधन गर्न ठूलो दबाब र जोखिम मोलेका छौँ।”
📢 शिक्षक महासंघ: “११ भदौदेखि आन्दोलन”
नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयकमा समावेश गरिएको प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै ११ भदौदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
-
सरकारसँग २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप।
-
महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सच्याउन प्रयास गर्छौं। नसच्याए गत चैतको २९ दिने आन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्छौं।”
🏫 निजी विद्यालयको आपत्ति
निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालक संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सन पनि विरोधमा उत्रिएका छन्।
-
संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दै निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान सच्याउन माग।
-
पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधा अनिवार्य प्रावधानलाई अव्यवहारिक भन्दै खारेज गर्न आग्रह।
-
एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानको भनाइ: “कम्पनी संरचनामा गैरनाफामूलक बन्न सकिँदैन। पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधा दिन सम्भव छैन।”
⚖️ राजनीतिक दलबीच मतभेद
विधेयक समितिबाट पारित भए पनि माओवादी, रास्वपा र राप्रपाको फरक मत कायम छ। अब विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ।
📈 विश्लेषण: लागू गर्न सक्ने चुनौती
-
यो विधेयक शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र समावेशी बनाउने प्रयास हो।
-
तर, शिक्षक र निजी विद्यालय दुवैको असन्तुष्टिका कारण यसलाई पारित र कार्यान्वयन गर्न सजिलो देखिँदैन।
-
सरकारलाई सरोकारवालासँग सहमति र समन्वय खोज्दै अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता छ।
📌 निष्कर्ष: नयाँ शिक्षा विधेयकले कानुनी संरचनामा ऐतिहासिक सुधारको बाटो खोल्दैछ, तर आन्दोलन र विरोधले यसको भविष्यलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ।