
नेकपा (माले)ले भारतले मिचेकाे लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक लगायतकाे क्षेत्र फिर्ताका लागि कुटनैतिक पहल गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भारतीय पक्षले सडक बनाउन लागेको भनेर पटकपटक सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै लकडाउनकाे समय पारेर भारतीय पक्षले सडक उद्घाटन गर्नुले भारती चरित्र उदांगाे भएको बताएका छन । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फेरेसन मार्फत नेपाली भुभाग मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन गरेको प्रति मालेले आपत्ति जनाएको छ । यस्तै मालेले भारतीय पक्षले मिचेकाे सम्पूर्ण भुभाग फिर्ता ल्याउने पहल थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रेस–वक्तव्य
( भारत सरकारद्वारा नेपाली भूमिभित्र गरिएको सडक निर्माणको बिरोध र अन्य समसामयिक बिषयका सम्बन्धमा )
१. हाम्रो पार्टी नेकपा (माले) ले पटक पटक भारतद्वारा कब्जा गरिएको ब्यास क्षेत्र (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक)को भूभाग फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले अविलम्ब भारतसँग कुटनैतिक वार्ता शुूरू गरोस् र ती भूभाग तथा त्यसद्वारा अतिक्रमित अन्य भूभागहरूलाई समेत समेट्दै नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्शा अविलम्व प्रकाशित गरोस् भन्ने माग गर्दै आएका छाैं। त्यतिमात्र होइन, हामीले भारत सरकारद्वारा त्यसको उत्तराखण्ड, पिथौरागढबाट थालिएको नेपाली भूमि हुँदै लिपुलेक पुग्ने पक्कीसडकको निर्माण कार्यप्रति समयमै बिरोध गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत दियौं, तर सरकार निष्कृय रहिरह्यो । अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण बिरूद्ध मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको मौका छोपेर भारत सरकारले अाफ्नो विस्तारवादी चरित्र पुन: उदाङ्ग बनाएकोछ। हिजो बैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडकको भिडियो कनफरेन्सद्वारा उदघाटन गरिएको कार्यलाई हामी घोर भ्रर्त्सनाका साथ कडा बिरोध गर्दछौं । यो नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको थप उलङ्घन गर्ने नाङ्गो विस्तारवादी कार्य हो । हामी भारत सरकारको यस कार्यलाई अविलम्व रोक्ने प्रभावकारी कदम चाल्दै कब्जा गरिएको नेपालको ब्यास-क्षेत्रलाई फिर्ता गर्न भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने पहल लेअोस् भनी सरकार सँग जोडदार माग गर्दछौं ।
२. कोभिड-१९ महामारीलाई अन्तरदेशीय प्रसार हुन नदिन भारतमा कोरोनाभाइरस संक्रमण र रोगको पूर्ण नियन्त्रण नहुन्जेल नेपाल-भारत खुला सिमानालाई कडाइका साथ बन्द राखिनु पर्दछ। साथै, यही अाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा पनि बन्दराख्नु पर्दछ। कोरोना-कहरको अन्त्य सँगसँगै खुला सीमालाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने अावश्यकतालाई यस बेेलाका अनुभवहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। यो काम गर्न र यस सँगसँगै सिमानाका विभिन्न संवेदनशील स्थानमा काँडेतार-बार अथवा पर्खाल नै लगाएर भए पनि अाफ्नो सिमा सुरक्षित राख्न सरकारले अहिलेदेखि नै गृहकार्य शुरू गरोस् भनी हामी अाग्रह गर्दछौं ।
३. कोभिड-१९ महामारि विश्वव्यापी भएको अवस्थामा हामी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार बमोजिम भारत तथा अन्य तेेस्रो मुलुकमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको ध्यान धेरै कारणले अाफू रहिअाएको स्थानमा स्थानिय सरकारका कानुन र व्यबस्थालाई पालन गर्दै संयमित र सुरक्षित भएर बस्नुनै श्रेयस्कर हुने कुराप्रति अाकर्षित गर्न चाहन्छाैं। साथै रोजगारी,अाश्रय तथा दैनिक गुजाराको समस्याले स्वदेशको निम्ति बाटो लागिसकेका वा सीमा-नाकामा अाई रोकिएका नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारले अविलम्ब नेपालमा ल्याउने र स्वास्थ्य सुरक्षाका समस्त मापदण्ड पूरा गराई आ-आफ्नो गाउघरमा जाने व्यवस्था तुरुन्तै मिलाअोस् भनी हामी सरकारसंग माग गर्दछौं। रोजगारीको निम्ति तेस्राे मुलुक पुगेका नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित मुलुककाे सरकारसँग वार्ता गर्दै त्यहाँ रहन नसक्ने नेपाली नागरिकको संख्या निश्चित गरी उनीहरूलाई चाँडै उपयुक्त समयमा नेपालमा ल्याई निश्चित उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउने सम्बन्धी योजना र नीति-कार्यक्रम तर्जुमा गर्न हामी सरकारको ध्यान अाकृष्ठ गर्दछाैं।
४. कोभिड–१९ को महामारीको कारण रोजगारीको निम्ति विदेश गएकाे जनशक्ति ठूलो संख्यामा स्वदेश फिर्ने निश्चत छ। यस अवस्थालाई देशलाई आत्मनिर्भरता र विकासतर्फ उन्मुख गराउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई कृषिको व्यबसायीकरण, सेवाक्षेत्रको विस्तार तथा विविधीकरण ,लघु, साना तथा घरेलु उद्योगको स्थापना लगायत अन्य स्वदेशी उत्पादन बढाउने व्यवसायमा लगाउने गृहकार्य गरियोस् भन्दै हामी सरकारसंग त्यस्ता नीति र योजनाहरूलाई आ.ब. ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सामेल गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं ।
५. आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गर्दै विदेशबाट गरिने अायातलाई घटाउदै जानु वर्तमानको मूल आवश्यकता भएको बोध गर्दै खुला सिमाना तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई कडाइका साथ बन्देज लगाउदै नेपालका सबै स्थानीय तहलाई कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य जस्ता तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर तदनुसार लकडाउनको नीति लागु गर्दै स्थितिलाई खुकुलो पार्दै अार्थिक गतिविधि -लाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
६. अहिले सत्ताधारी पार्टीमा पार्टी र सरकार संचालनको विषयमा चर्किरहेको विवाद तथा द्वन्द र त्यसको संम्भावित विष्फोटले कोविड-१९ को महामारि विरोधी नेपालको संघर्षलाई भाँड्ने, नेपालभित्र अाफ्ना संकीर्ण रणनीति लागू गर्न क्रियाशील रहेका विदेशी शक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने र नेपाललाई द्वन्दमा धकेल्ने खतरा बढाएको छ।
नेकपा(माले) सत्ताधारी नेकपा(नेकपा)का संघर्षरत पक्षहरूले अापसमा पटक-पटक विचार विमर्श गर्दै विवादित तमाम विषयहरूबारे अाफ्नो पार्टिका विधान, नियमावलि र विगतका संस्थागत निर्णयका अाधारमा संस्थागत निकास खोजुन्, भएका गल्ति-कमजोरीहरूबारे अात्मालोचना गरून्,कोही निषेध नहुने र सबै शुद्धीकृत हुने कार्य गर्दै पार्टीमा उत्पन्न वर्तमान अराजक अबस्थाबाट विधिसंगत ढंगले चल्नुपर्ने शिक्षा लिन सकुन् र हाल भैरहेको जग हँसाउने, अाफैंलाई खुइल्याउने एवम् ताछ्ने र वाह्य परचक्री शक्तिहरूको हात देशमा अझ माथि पारिदिने कार्य नगरून् भन्ने कामना गर्दछ।
बैशाख २७, २०७७ काठमाण्डौ ।
सीपी मैनाली
महासचिव, नेकपा (माले)