काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री रूपमा सम्पन्न गर्न ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट परिमार्जनसहित स्वीकृत यस निर्देशिकाले वडा तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मको निर्वाचन प्रक्रिया, योग्यता, शुल्क तथा आचारसंहितासम्बन्धी स्पष्ट खाका तय गरेको छ।
पदाधिकारी तथा उम्मेदवारको योग्यता
निर्देशिका अनुसार केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुन कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य रहेको हुनुपर्नेछ भने अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि १० वर्षको निरन्तर क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य गरिएको छ। जिल्ला सभापतिका लागि १० वर्ष र गाउँ/नगर तथा क्षेत्रीय सभापतिका लागि ५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ३५ वर्षमुनिका युवा, अन्य पार्टीबाट समायोजन भई आएका र पेशागत तथा श्रमिक क्षेत्रका सदस्यहरूका लागि भने निरन्तरताको यो सीमा लागू हुने छैन।
डिजिटल प्रविधि र भुक्तानी व्यवस्था
यसपटक निर्वाचन व्यवस्थापनमा व्यापक प्रविधि अपनाइने भएको छ। क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली डिजिटल माध्यमबाट प्रकाशित गरिनेछ भने उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क प्रभु बैंकको खाता वा क्युआर (QR) कोडमार्फत बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम र उम्मेदवारको विवरण केन्द्रीय कार्यालयको सफ्टवेयर मार्फत वेबसाइटमा इन्ट्री गरिनेछ।
विजयी हुन चाहिने मत र मनोनयन प्रक्रिया
केन्द्रीय सभापति, प्रदेश सभापति र जिल्ला सभापति पदमा विजयी हुन खसेको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्नेछ। ५० प्रतिशत मत नपुगेमा पुनः निर्वाचन गराइनेछ भने अन्य पदहरूमा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्। केन्द्रीय सभापतिको मनोनयनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये कम्तीमा १० जना प्रस्तावक र १० जना समर्थक आवश्यक पर्नेछ।
कडा आचारसंहिता र प्रविधि दुरुपयोगमा रोक
निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन ३५ बुँदे कडा आचारसंहिता लागू गरिएको छ। जसअन्तर्गत भोजभतेर, आर्थिक प्रलोभन, बालबालिकाको प्रयोग, प्रचारमा जुलुस/र्याली र सवारी दुरुपयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाउन, तोडमरोड गरिएका अडियो-भिडियो तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को दुरुपयोग गरी उम्मेदवारको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन निषेध गरिएको छ। यस निर्देशिकाले ३५ वर्षमुनिका युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, श्रमिक, पेशागत विज्ञ, द्वन्द्व प्रभावित र प्रजातन्त्र सेनानीहरूका लागि विभिन्न तहमा समावेशी कोटा र छुट्टाछुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था गरेको छ।