विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा सुधारमा पूर्व राष्ट्रसेवक परिचालन गर्ने प्रस्ताव



काठमाडौं । सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त अनुभवी, दक्ष तथा विषयगत विज्ञ राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माण, सुशासन, उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिमा उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित ‘उत्पादन वृद्धि, सुशासन र समृद्धिका लागि पूर्व राष्ट्रसेवक परिचालन’ सम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत उक्त अवधारणा-पत्र तथा विस्तृत कार्यप्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकहरूको अनुभवलाई राज्यको विकास प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनः उपयोग गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
नेपालमा हरेक वर्ष करिब चार हजार राष्ट्रसेवक उमेरहदका कारण सरकारी सेवाबाट अवकाश हुने गरेका छन्। उनीहरूसँग रहेको लामो प्रशासनिक अनुभव, प्राविधिक दक्षता, संस्थागत ज्ञान र कार्यसम्पादन क्षमतालाई राष्ट्र विकासमा उपयोग गर्न सके राज्यले उल्लेखनीय लाभ लिन सक्ने अवधारणा-पत्रमा उल्लेख छ।

प्रस्तावअनुसार अवकाश प्राप्त जनशक्तिलाई परिचालन गर्दा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका लागि लाग्ने खर्चको तुलनामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कम लागतमा सेवा लिन सकिनेछ। उनीहरूलाई आवश्यकता र कार्यप्रकृतिअनुसार यातायात, खाजा तथा भत्ता वा कार्यसम्पादनमा आधारित सेवा सुविधासहित परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा ४८ (ग) तथा प्रचलित निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थालाई आधार मानेर आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्व राष्ट्रसेवक परिचालन गर्न सकिने अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ।

व्यवस्थित परिचालनका लागि संस्थागत संरचनाको प्रस्ताव

पूर्व राष्ट्रसेवक परिचालन कार्यक्रमलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन संस्थागत संरचनासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा समाज कल्याण परिषद्सँग समन्वय गरी कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवस्थापन समिति र विषयगत अनुगमन समिति गठन गर्ने, योग्य जनशक्तिको विवरणसहितको रोस्टर तयार गर्ने, कार्यविवरण निर्धारण गर्ने तथा जिम्मेवारी, पारिश्रमिक र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यकताअनुसार अन-कल सेवा, विषयगत परामर्श, स्वतन्त्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन टोली र मेन्टरसिपसहित घुम्ती प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

कृषि, पूर्वाधारदेखि सार्वजनिक सेवा सुधारसम्म उपयोग गरिने
पूर्व राष्ट्रसेवकहरूको अनुभव कृषि तथा उद्यम प्रवर्द्धन, सरकारी सेवा प्रवाह सुधार, विकास आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण, बेरुजु फर्छ्योट, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने अवधारणामा उल्लेख छ।

मालपोत, नापी, यातायात, राहदानी तथा स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन पनि अनुभवी जनशक्तिको सहयोग लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण, निर्माण कार्यको गुणस्तर अनुगमन, प्रशासनिक समस्या समाधान, संस्थागत क्षमता विकास तथा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थलमै व्यावहारिक मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारीसमेत पूर्व राष्ट्रसेवकलाई दिन सकिने उल्लेख छ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता

अवधारणा-पत्रमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको सन्दर्भमा अवकाश प्राप्त वन अधिकृत, रेञ्जर, फरेस्टर, वन रक्षक तथा अन्य प्राविधिक विज्ञहरूको अनुभव उपयोग गर्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ।

वन क्षेत्रमा अनुभवी जनशक्ति परिचालन गरी दिगो वन व्यवस्थापन, स्वदेशी काठ उत्पादन, काठमा आधारित उद्यम विकास, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रवर्द्धन, जलाधार संरक्षण, पानी पुनर्भरण, कार्बन व्यापार तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख छ।

त्यस्तै, वन डढेलो नियन्त्रण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन क्षेत्रको संरक्षण तथा वन सुशासन कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्व राष्ट्रसेवकको अनुभव उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ पुस्तालाई अनुभव हस्तान्तरण गर्ने अवसर

प्रस्तावित कार्यक्रमले अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकहरूको अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई पुनः राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अनुभवी जनशक्तिबाट नयाँ पुस्ताका कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई मेन्टरसिप, प्रशिक्षण र व्यावहारिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सकिने भएकाले सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै संस्थागत ज्ञानको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

अवकाश प्राप्त जनशक्तिको स्वदेशमै उपयोग, युवा जनशक्तिको विदेश पलायनबाट सिर्जित चुनौती न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास आयोजनाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित अवधारणा तयार गरिएको हो।

प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए अनुभवी जनशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यको विकास प्रणालीसँग जोड्दै उत्पादन वृद्धि, प्रशासनिक सुधार, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ मङ्सिर ६ गते शनिवार