काठमाडौं, असार २१ । वन तथा भूमि अधिकार, सुशासन, जलवायु न्याय र दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित ‘नेपाल फरेस्ट टेन्योर सम्मेलन २०२६’ काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
असार २० देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन हुने तीनदिने सम्मेलनमा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता, आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार संस्था, नागरिक समाज तथा वन क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। शंखमूलस्थित ए–वान ब्याङ्क्वेटमा आयोजित सम्मेलनमा करिब १५० आमन्त्रित सहभागी सहभागी छन्।
सम्मेलनको पहिलो दिन वन अधिकारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो भने त्यसपछि औपचारिक सम्मेलन सुरु भएको हो। सम्मेलनको उद्देश्य वन तथा भूमि अधिकारको सुनिश्चितता, समावेशी सुशासनको प्रवर्द्धन तथा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि साझा संवाद र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु रहेको आयोजकले जनाएको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा डा. गंगाराम दाहालले मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सुरक्षित वन अधिकार दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको आधार भएको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा सरकार, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, आदिवासी जनजाति संगठन, सामुदायिक वन सञ्जाल तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सबै तहका सरकार र स्थानीय समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सम्मेलनको दोस्रो दिन वन अधिकार, संघीय शासन प्रणाली, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु न्याय, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदाय (आईपीएलसी) का अधिकार, हरित अर्थतन्त्र तथा सामुदायिक जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा वन अधिकारको सुरक्षा, परम्परागत अधिकार, स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति (एफपीआईसी), कार्बन तथा जैविक विविधतासम्बन्धी अधिकार, वन उद्यम विकास, गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपयोग तथा हरित रोजगारी सिर्जनाका सम्भावनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।
सम्मेलनको अन्तिम दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिटाट) को नेतृत्वमा भूमि अधिकार सुरक्षा, सुशासन, नीति तथा व्यवहारिक कार्यान्वयनसम्बन्धी गोलमेच छलफल आयोजना गरिनेछ। साथै वन सुशासनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेडईडीएसआई) लाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयमा पनि विशेष छलफल हुनेछ।
सम्मेलनको समापनसँगै वन अधिकारको सुदृढीकरण, समावेशी सुशासनको प्रवर्द्धन, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अधिकार संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु उत्थानशीलता तथा दिगो विकासका लागि भावी प्राथमिकता समेटिएको सम्मेलन घोषणापत्र र सिफारिस सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
आयोजकका अनुसार नेपाल फरेस्ट टेन्योर सम्मेलन २०२६ वन अधिकार, वातावरणीय दिगोपना, सामाजिक न्याय तथा समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि नीति संवाद, अनुभव आदानप्रदान र सहकार्य विस्तार गर्ने राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ।