मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६ (साविक हटिया गाविस) मा अवस्थित शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड विगत दुई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक प्रतिष्ठान हो। सन् २००३ (वि.सं. २०६० जेठ १३ गते) मा निजी कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको यस उद्योगले रोजगारी सिर्जना, निर्माण सामग्री उत्पादन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। तर उद्योग सञ्चालनसँगै वातावरणीय प्रभाव र स्थानीयवासीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू भने निरन्तर उठिरहेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा ३० मा उल्लेखित यही अधिकारको कार्यान्वयनबारे हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६, १६, १७ र १८ नम्बर वडाका स्थानीयवासीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुलो वर्षौंदेखि बस्ती, खेतबारी, सडक तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा फैलिने गरेको छ। बिहान घरबाहिर निस्कँदा छाना, झ्याल, बोटबिरुवा र कृषि उत्पादनमाथि धुलोको तह जमेको देख्नु उनीहरूका लागि सामान्य दृश्य बनेको छ। स्थानीयको भनाइमा यसले दैनिक जनजीवन मात्र होइन, स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको छ।
धुलो प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, एलर्जी, आँखा पोल्ने तथा अन्य स्वास्थ्य जटिलता बढ्दै गएको स्थानीयको दाबी छ। यदि यी दाबीहरू तथ्यमा आधारित छन् भने यो केवल वातावरणीय समस्या नभई गम्भीर जनस्वास्थ्यको विषय बन्न सक्छ।
स्थानीयवासीले उद्योग प्रशासनसमक्ष पटक–पटक गुनासा र मागहरू राख्दै आए पनि समस्या समाधानमा अपेक्षित पहल नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उद्योगका निर्देशक शुरेन्द्र गोयलले विगतमा प्रदूषणका कारण स्थानीयलाई असर पुगे उद्योग बन्द गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर हालसम्म स्थानीयले उठाएका प्रश्नहरूको स्पष्ट र सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योग स्थापना प्रक्रियामाथि समेत स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। स्थानीय सुभाष चौलागाईंका अनुसार उद्योग पक्षले प्रारम्भमा हालको स्थानभन्दा करिब एक किलोमिटर अगाडि सगरमाथा सिमेन्ट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थानीयवासीबाट जग्गा खरिद गरेको थियो। तर माटो परीक्षणपछि उक्त स्थान उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष निकालिएपछि योजना परिवर्तन गरिएको र अन्ततः हालको स्थानबाट २०६५ सालदेखि उत्पादन सुरु गरिएको हो।
स्थानीयका अनुसार उद्योग अहिले कतिपय आवासीय घरहरूबाट करिब ३० मिटरको दूरीमा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ। बस्तीको अत्यन्त नजिक रहेको उद्योगबाट निस्कने धुलो र अन्य सम्भावित प्रदूषणले जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ। यसको असर घरआँगनमा मात्र सीमित नरही कृषि उत्पादन, पशुपालन र स्थानीय जीवनशैलीमा समेत देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस प्रकरणले राज्यको भूमिकामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ। यदि कुनै उद्योगका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित भइरहेका छन् भने वातावरणीय मापदण्डको अनुगमन, वायु गुणस्तर परीक्षण, स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन तथा आवश्यक नियामक कारबाही प्रभावकारी रूपमा किन हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाएका छन्।
संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, उद्योगले तोकिएका वातावरणीय मापदण्ड पालना गरेको छ वा छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।
यस सन्दर्भमा स्थानीयवासीको गुनासोमाथि निष्पक्ष छानबिन, वैज्ञानिक अध्ययन तथा वास्तविक अवस्थाबारे सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध गराइनु आवश्यक देखिन्छ। वायु गुणस्तर, स्वास्थ्य प्रभाव र उद्योगबाट उत्पन्न वातावरणीय असरबारे स्वतन्त्र तथा प्रमाणमा आधारित अध्ययनले मात्र वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न सक्छ।
विकास र औद्योगिकीकरण मुलुकको आवश्यकताका विषय हुन्। तर विकासको नाममा नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकारलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। कुनै पनि उद्योगको आर्थिक लाभभन्दा नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छ।
आज हेटौंडा–६, १६, १७ र १८ का स्थानीयवासीले उठाएको आवाज केवल धुलो प्रदूषणको मुद्दा मात्र होइन। यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरण, जनस्वास्थ्यको संरक्षण र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताको प्रश्न हो। सम्बन्धित निकाय समयमै गम्भीर नबन्ने हो भने संवैधानिक अधिकारहरू व्यवहारमा भन्दा कागजमै सीमित हुने जोखिम बढ्न सक्छ।
त्यसैले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै उद्योग, राज्य र सरोकारवाला पक्षहरूले साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। अन्ततः उठिरहेको मूल प्रश्न एउटै हो—उद्योगको नाफा ठूलो कि नागरिकको जीवन?