शिक्षा विधेयकः यस्तो छ राहत, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास, स्थायी शिक्षकबारे व्यवस्था

काठमाडौं – शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ४६ बैठक र व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित तयार पारेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।

यो विधेयकले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई खारेज गर्दै करिब ५४ वर्षपछि विद्यालय शिक्षामा संरचनात्मक सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

विधेयकको संरचना र संशोधन

• विधेयकमा १५ परिच्छेद र १६३ दफा छन्।

• छलफलका क्रममा १६१ सांसदले १५२ समूहमार्फत १७५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

• ९८ दफा परिमार्जन, १३ नयाँ दफा थप, ३ दफा हटाइएका छन्।

• समितिले यस विधेयक तयार पार्न ११७ बैठक यसै विषयमा समर्पित गरेको थियो।

🏫 विद्यालय संरचना

• विद्यालय शिक्षा आधारभूत (बालविकास–कक्षा ८) र माध्यमिक (कक्षा ९–१२) गरी दुई तहमा विभाजन।

• कक्षा ४ माथिका विषयहरूमा विषयगत शिक्षक नियुक्ति।

• प्रत्येक विद्यालयले ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान।

👩‍🏫 शिक्षक व्यवस्थापन

• आधारभूत र माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा, अन्य सबै पदमा बढुवाबाट पूर्ति।

• राहत, अनुदान र अस्थायी शिक्षकलाई ६०% सीमित प्रतिस्पर्धा र बाँकी ४०% खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्ति।

• पहिलो परीक्षा अवसरमा उनीहरूलाई उमेर सीमा नलाग्ने।

• शिक्षकलाई उस्तै प्रकृतिका सरकारी सेवाको बराबर तलब र बेतलबी विदासहितको सुविधा।

• शिक्षक सरुवा चक्रीय प्रणाली र पारदर्शितासहित, अपांगता भएका शिक्षकलाई पायक पर्ने स्थानमा।

• प्रधानाध्यापकलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट।

🧒 बालविकास र विद्यार्थी अधिकार

• बालविकास शिक्षा दुई वर्षे बनाइने।

• निजी विद्यालयहरूले विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने।

• सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने, निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तह र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सीमित।

🏫 निजी विद्यालय र संरचना

• निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन।

• विद्यालयको नाममा नेपालीपन अनिवार्य, विदेशी नाम हटाउन सकिने।

• विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने वा बन्द गर्ने कार्यमा शिक्षा गुणस्तर प्राधिकरणको सिफारिस आवश्यक।

📚 पाठ्यक्रम र मूल्यांकन

• पाठ्यपुस्तकमा कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, नागरिक शिक्षा, इतिहास, भूगोल लगायतका विषय समावेश।

• परीक्षा प्रणाली:

  • कक्षा ८ अन्त्यमा स्थानीय तहबाट परीक्षा,

  • कक्षा १० अन्त्यमा एसईई प्रदेश सरकारले,

  • कक्षा १२ अन्त्यमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट परीक्षा।

• गुणस्तर मूल्यांकनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकलाई प्रोत्साहन र अनुदान।

👩‍💼 कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा

• सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारी दरबन्दी स्थानीय तहमार्फत, तर संघीय न्यूनतम सुविधा कायम।

• निजी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पाउने छैनन्।

• सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध।

• २०८२ वैशाख १ पछि नियुक्त शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना।

अध्यादेशअनुसारका प्रमुख व्यवस्थाहरू (प्रतिवेदनबाट)

१. राहत/अनुदान तथा अस्थायी शिक्षकहरूका लागि विशेष व्यवस्था

• विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयमा राहत अनुदान कोटा तथा विशेष शिक्षा/प्राविधिक तथा कक्षा ११–१२ का अस्थायी शिक्षकहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान समावेश गरेको छ।

• कुल दरबन्दीमध्ये ६० % सिट सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा त्यस्ता शिक्षकहरूलाई, बाँकी ४० % खुला प्रतिस्पर्धाबाट भरिने व्यवस्था प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा सहभागी हुन अस्थायी शिक्षकहरूलाई उमेर हदसहितको कुनै छुट दिइएको छ।

२. विद्यालय कर्मचारीको सेवा व्यवहार

• विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि सेवा अवधिको आधारमा विदा तथा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था प्रस्तुतमा आएको छ।

  • ५–१० वर्ष सेवा: आधा महिनाको तलब

  • १०–१५ वर्ष सेवा: एक महिना तलब

  • १५ वर्षभन्दा बढी सेवा: डेढ महिनाको तलब बराबर दिने व्यवस्था ।

३. बालविकास (ECD) शिक्षकका लागि व्यवस्था

• प्रारम्भिक बालविकास (ECD) शिक्षा अब विद्यालय संरचनाको भागका रूपमा राख्न सुझाव गरिएको छ।

• ECD लाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने, तथा ECD शिक्षक बन्नका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने, सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य हुने र पारिश्रमिक न्यूनतम श्रम ऐनअनुसार तोकिने व्यवस्था गरिएको छ।

४. स्थायी शिक्षक नियुक्तिका व्यवस्था

• शिक्षक स्ट्रक्चरमा सुधार गर्दै “खुला प्रतियोगिता”, “आन्तरिक प्रतियोगिता” र “आवधिक बढुवा” मार्फत शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

• आधारभूत तहका शिक्षकहरूका लागि खुला प्रतिस्पर्धालाई १०० % कायम राख्ने, द्वितीय श्रेणीका लागि २० % आन्तरिक र ८० % आवधिक, प्रथम श्रेणीका लागि १० % आन्तरिक र ९० % आवधिक—जस्ता व्यवस्थाहरू सुझाव गरिएकोले, वर्गीकृत तरीकाले स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित हुनेछ ।

५. अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू

• ECD संरचनाभित्र समावेशीकरण: ECD कार्यक्रम विद्यालय संरचनाभित्रै संचालन हुने प्रस्ताव ।

• शिक्षक चयन र गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण: विद्यालयमा गुणस्तर परीक्षण, मानक निर्धारणका लागि प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव ।

• स्थानीय तहको प्राथमिकता: विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदेश तहमा स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव