काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद बदनकुमार भण्डारीले संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन् । उनले शिक्षा क्षेत्रलाई “बजार” र अभिभावकलाई “ग्राहक” बनाइएको आरोप लगाउँदै निजी विद्यालयको शुल्कमा तत्काल नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सांसद भण्डारीले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेको उल्लेख गर्दै राज्य निरीह बनेर हेरेर बसेको टिप्पणी गरे । उनले संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३१ स्मरण गराउँदै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए ।
“संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, तर निजी क्षेत्रले जुन ढंगबाट शुल्क असुल गरिरहेको छ, राज्य टुलुटुलु हेरेर बसेको छ,” उनले भने । नेपालको लक्ष्य समाजवाद उन्मुख राज्य भएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म त्यो गन्तव्यमा पुग्न नसकिने धारणा राखे ।
“गन्तव्य निःशुल्क शिक्षा हो । अहिले कम्तीमा सर्वसुलभ त बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले के योजना ल्याएको छ ?” उनले प्रश्न गरे । सांसद भण्डारीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभाव रहेको आरोप लगाए ।
“यो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हो भनेर संघीय सरकार पन्छिने, स्थानीय तह चुप लागेर बस्ने र अभिभावक लुटिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने । निजी विद्यालयले शुल्कसँगै पाठ्यपुस्तक, कपी, पोशाक, जुत्ता, मोजा, टाईलगायत सामग्री बिक्री गरेर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको उनको आरोप छ ।
“विद्यालय चलाउन खोजिएको हो कि सुपरमार्केट ? बाध्यकारी रूपमा सामान किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने । उनले निजी विद्यालयले लिने सम्पूर्ण शुल्क अनिवार्य रूपमा वेबसाइट र सूचना पार्टीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।
“बोल्न सक्नेलाई कम शुल्क, नसक्नेलाई बढी शुल्क लिने विभेद भइरहेको छ । राज्यले यसमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ,” उनले बताए । सांसद भण्डारीले स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा सम्बन्धी निकायले संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई जरिवानामात्र होइन, इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४५ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाइने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरे । “ठूला मान्छेहरूको मिलेमतो भइरहने हो भने शिक्षा क्षेत्र परिवर्तन हुँदैन । गन्तव्य निःशुल्क शिक्षा हो, अहिलेका लागि सर्वसुलभ शिक्षा अनिवार्य छ,” उनले भने ।