काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता रोक्ने निर्णय गरेपछि कोशी र बागमती दुबै प्रदेशमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। दुबै प्रदेशका नेताहरुले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
कोशी प्रदेश
धनकुटाको हिलेमा सम्पन्न एमाले कोशी प्रदेशको सातौँ पूर्ण बैठकमा सो निर्णयबारे खुला बहस भयो। प्रदेश सदस्य अञ्जु पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता पहिल्यै नवीकरण गरेपछि अचानक खारेज गर्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यस विषयलाई विधान महाधिवेशनको एजेन्डामा राख्न माग गरिन्। डीबी कार्कीले पनि ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई सर्तसहित राजनीतिमा फर्कन दिनु हुँदैन’ भन्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखे। रोशन बस्नेतले निर्णयले नेता मदन भण्डारीको विचार र राजनीतिक धरोहरमा धक्का पुगेको भन्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गरे।
तर, महासचिव शंकर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले भने यो कदम पार्टीको नीति र प्रणालीअनुसार भएको भन्दै बहसलाई रोक्न निर्देशन दिए।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशमा पनि सोही निर्णयविरुद्ध आवाज उठेको छ। धेरैजसो प्रदेश सदस्यहरूले केन्द्रीय निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित व्यक्तित्वलाई पार्टीबाट अलग गर्ने कदमले संगठनको एकता र छवि कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
पार्टीभित्रको संकेत
दुबै प्रदेशबाट आएको प्रतिक्रिया एमाले नेतृत्वका लागि स्पष्ट सन्देश हो—पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता रोक्ने निर्णय केवल केन्द्रीय तहको एजेन्डा मात्र नभई प्रदेश तहसम्म असन्तुष्टिको विषय बनेको छ। अब यसबारे नेतृत्वले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।