काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले लिखित परीक्षा सञ्चालन नगरी पहिलोपटक १०० जना उपप्राध्यापकलाई स्थायी सेवामा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको त्रिविले जनाएको छ।
यस प्रक्रियाअन्तर्गत उपप्राध्यापकसँगै १० जना प्राध्यापक र २० जना सहप्राध्यापकसमेत नियुक्त गरिने भएको छ। यसअघि सीमित सङ्ख्यामा प्राध्यापक र सहप्राध्यापकलाई मात्रै लिखित परीक्षा नलिई नियुक्त गरिएको थियो। उपप्राध्यापक तहमा भने यस्तो विधिबाट स्थायी नियुक्ति गर्न लागिएको यो पहिलोपटक हो।
त्रिवि सेवा आयोगका अनुसार लिखित परीक्षाको तयारीमा नरहेका तर शिक्षण, अनुसन्धान, लेखन तथा प्राज्ञिक गतिविधिमा सक्रिय व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको सेवामा ल्याउन यो प्रक्रिया अपनाइएको हो। स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेका अनुभवी र योग्य जनशक्तिलाई समेत यसले अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत मार्गबाट हुने नियुक्तिका लागि सेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको छ। तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारले आवेदन दिन सक्नेछन्। प्राप्त आवेदन तथा शैक्षिक र प्राज्ञिक उपलब्धिका आधारमा आयोगले प्रारम्भिक छनोट सूची तयार पार्नेछ। त्यसपछि छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी गराई स्थायी नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयसमक्ष सिफारिस गरिने सेवा आयोगका प्रमुख विष्णुप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
यसरी नियुक्ति गर्ने आधारका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०८२’ तयार गरेको छ।
उक्त विनियममा तीनै तहका प्राध्यापकका लागि २०० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन प्रणाली निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार अनुसन्धान कृति प्रकाशनका लागि १५० अङ्क, शिक्षण सेवा तथा अनुसन्धान कार्यका लागि १० अङ्क, शोध निर्देशन तथा शोध अनुसन्धान पुरस्कारका लागि २० अङ्क र अन्तर्वार्ताका लागि २० अङ्क छुट्याइएको छ।
सेवा आयोगले खुला, आन्तरिक र फास्ट ट्र्याक प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षक नियुक्तिका लागि २०८२ जेठमै विज्ञापन खुलाएको थियो। तर, त्यसबेला शिक्षक तथा कर्मचारीको विरोध र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी परिवर्तनलगायतका कारण आवेदन सङ्कलन भए पनि छनोट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य चयनलगायतका काम सम्पन्न भएपछि रोकिएका नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अहिले आयोगले खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने, अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने र अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने कामलाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेको छ।
आयोगका अनुसार अझै केही विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षक तथा कर्मचारीको चार हजारभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने कामसमेत बाँकी रहेको छ।
















