काठमाडौं, असार १९ । जलवायु परिवर्तन अब हिमाल, हिमनदी र मौसममा सीमित विषय नभई बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन र आधारभूत अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको बालबालिकामाथि पर्ने प्रभावबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनलाई केवल हिमनदी पग्लिने वा वर्षा अनियमित हुने विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने, यसले मानव स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा गहिरो असर पारिरहेको बताए।
जलवायु विज्ञ खुसीबु पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार नियमित खोप सेवा प्रभावित हुनु, परिवार नियोजन सेवामा पहुँच घट्नु, अनिच्छित गर्भधारण बढ्नु तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवामा अवरोध उत्पन्न हुनु जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असर हुन्। पानीको अभावका कारण धेरै किशोरीहरू महिनावारीका बेला विद्यालय जान नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरिन्।
अर्का जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले मानव गतिविधिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनले वर्षाको स्वरूप, तीव्रता र आवृत्तिमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको बताए। उनका अनुसार नेपालको करिब एक चौथाइ हिमनदी क्षेत्रफल घटिसकेको छ भने विश्वको औसत तापक्रम करिब १.२ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ। सन् २०४० सम्म तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरिएको र त्यसले हिमाली क्षेत्रमा रहेको करिब एक तिहाइ हिउँ हराउन सक्ने चेतावनी उनले दिए। बालबालिकालाई जलवायु जोखिमबाट जोगाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
स्वास्थ्य सेवा विभागकी नर्सिङ अधिकृत उमा रेग्मीले बढ्दो वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग मात्र नभई मुटु रोग, फोक्सोको क्यान्सर, पक्षघात, गर्भावस्थासम्बन्धी जटिलता तथा बालबालिकाको शारीरिक विकासमा समेत गम्भीर असर पुर्याइरहेको बताइन्। गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वायु प्रदूषणलाई वातावरणीय मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले प्रदूषित हावाको सम्पर्कले समयअघि सुत्केरी हुने, कम तौलका शिशु जन्मिने, मुटुसम्बन्धी समस्या बढ्ने तथा बालबालिकाको मस्तिष्क र शारीरिक विकासका लागि आवश्यक अक्सिजनको आपूर्तिमा असर पर्ने बताउँदै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायबीच समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि दीपेन्द्रबहादुर सिंहले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर आफ्ना अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने समुदायमा परेको बताए। उनका अनुसार बालबालिका, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा राउटे र चेपाङजस्ता सीमान्तकृत समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा. मेघनाथ धिमालले जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मीको लहर (हिटवेभ) बढ्दो क्रममा रहेको बताए। लगातार पाँच दिनसम्म दीर्घकालीन औसतभन्दा पाँच डिग्री सेल्सियस वा बढी तापक्रम रहनुलाई हिटवेभ मानिने जानकारी दिँदै उनले नेपालमा सामान्यतया वैशाखदेखि असारसम्म यस्तो अवस्था देखिने बताए।
उनका अनुसार अत्यधिक गर्मीका कारण संक्रामक रोग, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य समस्या, पेशागत रोग, मुटु तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्ने गरेको छ। प्रत्येक एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि हुँदा समयअघि सुत्केरी हुने जोखिम ४.२ प्रतिशत र मृत शिशु जन्मिने जोखिम ३.३ प्रतिशतले बढ्ने अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए। सन् २०२३–२०२४ मा विश्वका करिब ७८ प्रतिशत जनसंख्याले कम्तीमा ३१ दिनसम्म असामान्य अत्यधिक गर्मीको सामना गरेको तथ्य पनि उनले प्रस्तुत गरे।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बोल्दै डा. प्रकाशसिंह थापाले भावी पुस्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जलवायु अनुकूलनमा तत्काल लगानी आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्यालय तहदेखि नै जलवायु शिक्षा प्रभावकारी बनाउन, शिक्षकलाई आवश्यक तालिम दिन तथा विद्यालयका कार्यक्रमहरूमा जलवायु अनुकूलनका विषय समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मुद्दामा मात्र सीमित नराखी सार्वजनिक स्वास्थ्य, बालअधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको साझा चुनौतीका रूपमा लिएर सरकारका सबै तह र समुदायबीच समन्वित प्रयास अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाले।