काठमाडौं, जेठ ३० – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले सामुदायिक वनमाथिको समुदायको अधिकार कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति तथा निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारसँग वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पुनः स्वतन्त्र मन्त्रालयका रूपमा स्थापना गर्न माग गरेको छ।
इलामको फिक्कलमा सम्पन्न फेकोफनको संघीय कार्यसमितिको नवौं बैठकपछि जारी गरिएको ‘फिक्कल घोषणापत्र’ सार्वजनिक गर्दै महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी कृषि मन्त्रालयमा समायोजन गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
फेकोफनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण तथा वन व्यवस्थापनको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै ‘वन तथा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय’ स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा फेकोफन अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता दिने घोषणा गरेकोमा स्वागत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
घोषणापत्रमा सामुदायिक वनमाथि लगाइँदै आएको तेहेरो कर तत्काल हटाउन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आयकर छुटको व्यवस्था गर्न तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ खारेज गरी समुदायमैत्री कानुन ल्याउन माग गरिएको छ।
फेकोफनले चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति खारेज गरी स्थानीय समुदायमार्फत चुरे संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनको कार्बन व्यापारबाट प्राप्त आम्दानी सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा जलवायु वित्तको रकम स्थानीय समुदायमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
महासंघले वन ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकारअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावारको मूल्य निर्धारण र वितरणमा स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताएको छ। केही स्थानमा आर्थिक स्वार्थका कारण सामुदायिक वनहरू गाभ्न दबाब दिइएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक वन क्षेत्रमा केवलकार, होटल, रिसोर्ट, खानी उत्खनन तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणका नाममा स्थानीय समुदायको अधिकार कमजोर पार्ने गतिविधि बढेको भन्दै फेकोफनले यस्ता कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ। वन ऐनको दफा ४२ खारेज गरी सामुदायिक वनको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
फेकोफनले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामुदायिक वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकथाम, युवा नेतृत्वको प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ।
फिक्कल घोषणापत्रमार्फत फेकोफनले सामुदायिक वन अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै स्थानीय समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत सुधार र सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।