काठमाडौं । सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको छ। राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि तीन महिनाको अवधिमा ४६४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
राजीनामा दिनेमा सबैभन्दा धेरै राजपत्रअनंकित तहका १३७ जना छन्। त्यस्तै, श्रेणीविहीन १२०, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का ९८, द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) का ७२ र प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का ३३ जना छन्। विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का चार जनाले पनि सरकारी सेवा छाडेका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार अघिल्ला वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल ७१८ जनाले राजीनामा दिएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या ६११ थियो।
राजीनामा दिने प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ। गत असार महिनामा मात्रै विभिन्न तहका २२५ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए।
कर्मचारीको राजीनामा बढ्नुमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानलाई मुख्य कारण मानिएको छ। सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्थासहित विधेयकको मस्यौदा तयार पारेपछि राजीनामाको क्रम बढेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा तयार भएको विधेयकको मस्यौदा गत जेठमा सार्वजनिक गरिएको थियो। गत असोज १५ गते संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा पनि उक्त व्यवस्था समेटिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र गणना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले भविष्यमा पेन्सन सुविधा घट्न सक्ने आकलन गर्दै कर्मचारीले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा छाड्न थालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार व्यक्तिगत कारण देखाएर राजीनामा दिए पनि यसको पछाडि प्रस्तावित निजामती विधेयकको प्रावधान प्रमुख कारण रहेको छ।
यद्यपि, राजीनामा दिनुको वास्तविक कारणबारे किताबखानासँग विस्तृत विवरण हुँदैन। निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार राजीनामा स्वीकृत भएपछि अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै विवरण प्राप्त हुने गरेको छ। अधिकांश कर्मचारीले राजीनामाको कारण व्यक्तिगत उल्लेख गर्ने गरेका छन्।
यसैबीच, गत आर्थिक वर्षमा राजीनामाबाहेक २ हजार २११ जना निजामती कर्मचारीले नियमित अवकाश पाएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा भने निजामती सेवाबाट थप १ हजार ९८५ जना कर्मचारी अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ।
