काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे छलफल नगर्न भने पनि अधिकांश प्रदेशका प्रतिनिधिहरू खुलेरै उनको पक्षमा उभिएका छन्।
शनिबार भएको समूहगत छलफलमा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, बागमती र कोशीका प्रतिनिधिहरूले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन नरोकिनुपर्ने धारणा राखे। बागमती प्रदेशमा त बोल्ने ९६ मध्ये अधिकांशले नै उनको पक्षमा धारणा राखेको प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्। सुदूरपश्चिममा झपट रावल लगायतका नेताले संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई नागरिकसरह अधिकार दिने भएकाले सदस्यता रोक्नु गैरलोकतान्त्रिक हुने तर्क गरे।
तर, कर्णालीमा खासै छलफल भएन भने गण्डकी र मधेसमा छिटपुट रूपमा मात्र कुरा उठ्यो। सुदूरपश्चिमका कर्ण थापाले फरक मत राखेका थिए। मधेसका प्रतिनिधि अरविन्द सिंहले पार्टीभित्र भएका विभिन्न काण्डबारे प्रष्ट जवाफ दिन नेतृत्व असफल भएको भन्दै आलोचना गरे।
कोशीका यज्ञ बास्तोला र तारा राईले राष्ट्रपति राजनीतिक पद भएकाले कार्यकाल सकिएपछि नागरिक जीवनमा फर्केर सक्रिय राजनीति गर्न पाउनुपर्ने उदाहरणसहित भण्डारीको पक्षमा बोले। गण्डकी र कर्णालीका प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा संविधान र विधानकै आधारमा निर्णय हुनुपर्ने बताए।
यससँगै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनिक, विधान संशोधन, लेखा, अनुशासनलगायत प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सकिएको छ। आइतबारदेखि विभिन्न समूहका टोली नेताहरूले सुझावहरू प्रस्तुत गर्नेछन्।