काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रका अनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेका बालविकास केन्द्रहरूको पुनर्वितरणदेखि न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयनसम्मका विषयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
सामुदायिक विद्यालयमा एकभन्दा बढी बालविकास केन्द्र भएका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अनुसार पुनः व्यवस्थापन गरी अधिकतम २५ जना विद्यार्थी बराबर १ केन्द्र रहने र प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम १ बालविकास केन्द्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै, पुनर्वितरण गर्दा केन्द्रबाट स्वीकृत कोटा नबढ्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।
बालविकास केन्द्रमा राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सिकाइ सामग्री, बालमैत्री संरचना, ६ सिकाइ क्षेत्र, सफा शौचालय, साबुन पानीको सुविधा तथा सुरक्षित बसाइ व्यवस्थापन अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। सिकाइ कुनाहरू निर्माण गरी प्रत्येक केन्द्रमा कम्तीमा १०/१० वटा सिकाइ सामग्री तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले प्रदेश तथा स्थानीय स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गरी प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरूलाई टीपीडी तालिममा सहभागी गराउनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ। प्रारम्भिक सिकाइ र विकास मापदण्डहरूमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्दै नियमित रूपमा रिपोर्ट कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा ४८ देखि ६० महिनासम्मका बालबालिकालाई मात्र भर्ना गर्नुपर्ने छ। स्थानीय तहले यस निर्देशनका अनुसार काम गर्नुपर्ने छ।
