काठमाडौं – नेपालको पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा देखिँदै गएको जल सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरूबारे केन्द्रित आधा दिने प्राविधिक कार्यशाला आज सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। कार्यशालामा देशभर बढ्दो पानी अभाव, स्रोतको दिगोपन र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमबारे प्रमाणमा आधारित छलफल गर्दै व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
कार्यशाला वेल्टहुङ्गरहिल्फे (WHH) नेपालले **राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता विकास केन्द्र (NWSSRICDC)**को सहकार्यमा आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदार, कार्यान्वयन निकाय, विज्ञ तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा विशेषगरी बागमती र मधेश प्रदेशका खानेपानी स्रोतको दिगोपन र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिममाथि ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो।
नेपालमा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि हाल केवल करिब २९ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापित खानेपानीको पहुँच पाएको तथ्य कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले पानीको गुणस्तर, निरन्तरता तथा दीर्घकालीन सेवा दिगोपनमा गम्भीर चुनौती रहेको संकेत गर्दछ।
विज्ञहरूले पहाडी क्षेत्रमा मुहान सुक्दै जानु, तराईमा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन र प्रदूषण, साथै जलवायु परिवर्तन, वन विनाश र अनियन्त्रित पानी उपयोगका कारण पानीको स्रोतमा बढ्दो दबाब परिरहेको तथ्य औंल्याए।
कार्यशालामा देशभर सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजना मध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यशील रहेको जानकारी पनि प्रस्तुत गरियो। **खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति (WSUC)**को कमजोर शासन व्यवस्था, अपर्याप्त महसुल संकलन, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा सीमित प्राविधिक क्षमता र वित्तीय अभावलाई प्रमुख संरचनागत समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको थियो। साथै बाढी, खडेरी र अनियमित वर्षा जस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूले खानेपानी पूर्वाधारमा क्षति पुर्याई सेवा प्रवाह अवरुद्ध गरिरहेको उल्लेख गरियो।
पानीको गुणस्तर अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा उठान गरियो। धेरै खानेपानी स्रोतहरूमा ई–कोलाई (E. coli) लगायतका सूक्ष्मजीवजन्य प्रदूषण पाइएकाले जलजन्य रोगको जोखिम बढेको सहभागीहरूले बताए। स्रोत संरक्षणको अभाव, घरायसी तहमा असुरक्षित पानी भण्डारण तथा सीमित पानी शुद्धीकरण अभ्यासका कारण महिलाहरू र सीमान्तकृत समुदायहरू बढी प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालियो।
कार्यशालामा बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लामा गरिएको मुहान स्रोत अध्ययन तथा मधेश प्रदेशको सिरहा जिल्लामा गरिएको भूमिगत पानीको मूल्यांकनका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। यी अध्ययनहरूले स्थानीय तहमा योजना निर्माण र नीतिगत निर्णयमा सहयोग पुग्ने सहभागीहरूको धारणा थियो। वक्ताहरूले स्रोत संरक्षण, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, स्थानीय शासन सुदृढीकरण र अनुसन्धानमा आधारित योजना समेटिएको एकीकृत जल सुरक्षा दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्यहरूमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहका सरकारी निकाय र कार्यान्वयन संस्थाबीच समन्वय सुदृढ गर्नु, नीति वकालतका लागि सिफारिसहरू पहिचान गर्नु तथा जल सुरक्षा र WASH क्षेत्रमा भविष्यको लगानीका दिशा तय गर्नु रहेको थियो।
कार्यशालामा सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, MuAN, NARMIN तथा सञ्चारमाध्यम प्रतिनिधि गरी करिब ५० जना सहभागी थिए। कार्यक्रमको समापन सरकारी प्रतिनिधिहरूको प्रमुख मन्तव्यसहित गरिएको थियो, जसमा जलवायु परिवर्तन र विकासजन्य दबाबको सामना गर्न दीर्घकालीन जल सुरक्षाका लागि सहकार्य र प्रमाणमा आधारित कार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो।