काठमाडौं ।
नेपालको पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु सहनशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘लिभिङ सगरमाथा: नेपाल पर्वतीय सहनशीलता रणनीति’ को राष्ट्रिय प्रमाणीकरण कार्यशाला काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। सरकार, विकास साझेदार, कूटनीतिक नियोग, नागरिक समाज, प्राविधिक संस्था तथा सरोकारवालाको सहभागितामा सम्पन्न उक्त कार्यशालाले पर्वतमुखी जलवायु सहनशीलताका लागि नेपालको पहिलो एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचालाई औपचारिक अनुमोदनतर्फ अघि बढाएको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (MoALD) का सहसचिव डा. जानुका पण्डितले वातावरणीय संरक्षणप्रति नेपालको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै लिभिङ सगरमाथा रणनीतिले जलवायु परिवर्तन सम्बोधन, जैविक विविधता संरक्षण तथा राष्ट्रिय सहनशीलता मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता झल्काउने बताइन्।
वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भुटान तथा नेपालका लागि एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजुले उक्त रणनीति राष्ट्रिय योजना र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वकालत दुवैका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए। एफएओ ग्लोबल माउन्टेन पार्टनरसिपको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले उनले यो दस्तावेज समयानुकूल, प्राथमिकता पाउन योग्य र वित्तीय लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउँदै उनीहरूका प्रयासलाई विश्वव्यापी कार्यसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको बताए।
कार्यक्रमको प्राविधिक आधार प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ प्राविधिक विज्ञ डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले लिभिङ सगरमाथा ढाँचाका मुख्य अङ्गहरू प्रस्तुत गरे। उनले नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा पर्वतीय सहनशीलताका लागि समग्र र एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार रणनीतिमा आगामी १० वर्षका लागि जैविक विविधता, जलवायु अनुकूलन, जलाधार पुनर्स्थापना, सहनशील पर्वतीय अर्थतन्त्र र समुदाय नेतृत्व केन्द्रित ३५ हस्तक्षेप समेटिएका छन्।
आईसीआईएमओडीका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्छोले रणनीति कार्यान्वयनका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहकार्य, समन्वय र प्रतिबद्धता—तीन ‘सी’ को शक्ति आवश्यक रहेको बताए। उनले टुक्राटुक्रा प्रयासभन्दा समन्वित राष्ट्रिय ढाँचामार्फत हिमाली बस्तीदेखि तल्लो नदी प्रणालीसम्म सहनशीलता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विकास साझेदारहरूले नेपालको लक्ष्यलाई समर्थन गर्न तत्परता जनाएका छन्। नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले दीर्घकालीन सहकार्यमार्फत स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि, समुदाय सशक्तीकरण र प्रकृतिमा आधारित समाधान प्रवर्द्धनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिंगर ह्याम्डीले लिभिङ सगरमाथालाई केवल दस्तावेज नभई साझा दृष्टिकोणको रूपमा चित्रण गर्दै सगरमाथा नेपाल मात्र नभई दक्षिण एसिया र विश्वकै साझा सम्पदा भएको बताइन्।
कार्यक्रमको समापन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय माधव प्रसाद चौलागाईं अन्तर–मन्त्रालयगत समन्वय मजबुत बनाइ रणनीतिलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा अघि बढाइने बताए। उनले प्रगति मापनयोग्य र पारदर्शी बनाउने स्पष्ट समयसीमा तय गरिने उल्लेख गरे।
कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा पर्वतीय क्षेत्रमा पानी–ऊर्जा–खाद्य नेक्सस विषयमा केन्द्रित प्यानल छलफल गरिएको थियो। छलफलमा पानी नै पारिस्थितिकी, समुदाय र अर्थतन्त्रलाई जोड्ने मुख्य आधार भएको निष्कर्ष निकाल्दै दीर्घकालीन सुधारका लागि एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन नीति र योजनामा जोड दिइयो।
कार्यक्रमको औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामचन्द्र कँडेलले गरेका थिए भने मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले कार्यक्रम समापन गर्दै रणनीतिको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए।