काठमाडौं – करिब २२ महिनासम्म चलेको दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ। बिहीबार पारित विधेयक प्रतिवेदनको रूपमा तयार गरी समितिको सचिवालयमार्फत प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले जानकारी दिए।
विधेयक टुंगो लगाउन सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) बाहेकका विषयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि बाँकी विवादित विषयमा समितिले अन्तिम सहमति गरेको हो।
शिक्षक बढुवाको नयाँ प्रावधान
समितिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बढुवाका लागि आन्तरिक बढुवा, ज्येष्ठतासहित कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमता मूल्यांकन गरी तीन विधि लागू गर्ने सहमति गरेको छ। पछिल्ला पाँच वर्षको कार्यसम्पादनको औसत ८० अंक पुगेका शिक्षक बढुवाको पात्र हुनेछन्। यसअघि केवल कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा हुँदै आएको थियो।
प्रधानाध्यापक महासंघ बाहिर
प्रधानाध्यापकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन नपाउने र नियुक्त भएको खण्डमा विद्यमान सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ। साथै, महासंघका दुई पदाधिकारीले १ वर्षमा बढीमा दुई महिना मात्र काज सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति अनिवार्य
विद्यार्थी संख्याको आधारमा निजी विद्यालयले कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, जसको आधा हिस्सा गरिब तथा विपन्न र बाँकी आधा जेहेनदार विद्यार्थीलाई छुट्याउनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्कदेखि पोसाक, यातायात र परीक्षा शुल्कसम्मका सबै खर्च समावेश हुनेछन्। छात्रवृत्ति कोटा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार पारदर्शी छनोट गर्नुपर्नेछ।
निजी विद्यालयको स्वरूपमा परिवर्तन
निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक मोडलतर्फ लैजाने दीर्घकालीन योजना विधेयकमा समावेश गरिएको छ। कम्पनी र गुठी दुवै मोडलमा विद्यालय खोल्न मिल्ने व्यवस्था खुला राखिएको छ, तर सञ्चालन मापदण्ड, शुल्क र सेवासुविधामा कडाइ हुनेछ। गुठी मोडलमा रूपान्तरण भएका विद्यालयलाई जग्गा, सवारीसाधन र शैक्षिक सामग्रीमा छुटसहित राज्यले प्रोत्साहन गर्नेछ।
ईसीडीलाई दुई वर्षे बनाइने
कक्षा १ मा भर्ना हुनु अघि सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयमा दुई वर्षे ईसीडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। ईसीडी शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण, सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य र पारिश्रमिक श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम भन्दा कम नहुने व्यवस्था हुनेछ।
जिल्ला शिक्षा इकाई यथावत्
उपसमितिको सिफारिस विपरीत समितिले जिल्लास्तरीय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई यथावत् राख्ने र प्रदेशबाट कक्षा १० को एसईई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त इकाईले विद्यालय नक्सांकन, तथ्यांक संकलन, सम्पत्ति अभिलेख, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र तीन तहबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।