काठमाडौं । समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्तालाई राहत दिन बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले नयाँ मोडेल अघि सारेको छ । लामो समयदेखि रकम फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका बचतकर्तालाई नगद भुक्तानीको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत समाधान दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
समितिले सुमेरु सहकारीसँग सम्बन्धित अस्पताल, कलेज, व्यावसायिक भवन तथा जग्गा जस्ता सम्पत्तिहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न बचतकर्ता समूह तथा इच्छुक संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको जनाएको छ ।
समितिका अनुसार सुमेरु सहकारीको पूर्ण लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएका Sumeru Mart, Sumeru Hospital, Sumeru City Hospital, Asian College तथा Shankarpur College लगायतका संस्थाहरू सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको सेयर संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । ती सम्पत्तिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको धितोमा समेत राखिएको र कर्जा भुक्तानी अनियमित भएपछि कतिपय सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियासम्म पुगेका छन् ।
समितिको निष्कर्ष अनुसार खुला लिलामीमार्फत बिक्री गर्दा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त नहुने र त्यसले बचतकर्ताको रकम फिर्तामा थप क्षति पुग्ने जोखिम देखिएको छ । यही कारण बैंकहरूसँग समन्वय गरी सम्पत्तिलाई “प्याकेज मोडेल” मा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाइएको हो ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत बचतकर्ताले आफूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकमलाई मिलान गरी सम्बन्धित सम्पत्तिमा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी संकट समाधानमा नेपालमा कमै प्रयोग भएको यो मोडेललाई बचतकर्ताको हित संरक्षणतर्फको वैकल्पिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
पहिलो चरणमा तयार गरिएको प्याकेजमा ललितपुरको धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पताल प्रालिको नाममा रहेका विभिन्न कित्ता जग्गा, खाली जमिन, सुमेरु सिटी अस्पतालसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, साथै एसियन फाउन्डेसन प्रालि र शंकरापुर एकेडेमी प्रालिका नाममा रहेका भवन तथा जग्गाहरू समावेश गरिएको समितिले जनाएको छ ।
उक्त सम्पत्तिका लागि समितिले न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँ बराबरको एकमुष्ट प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रस्तावकर्ताले कुल रकमको ७० प्रतिशत बचत मिलानमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ३० प्रतिशत नगद बैंकको दायित्व तथा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिका अनुसार बचतकर्ता समूहसँगै बाह्य व्यक्ति वा संस्थाले समेत न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी रकम कबोल गरी सात दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । प्रस्ताव स्वीकृत भएमा १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्नेछ । साथै, प्रस्ताव दर्ताका क्रममा कुल रकमको १० प्रतिशत धरौटी अनिवार्य गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको वित्तीय संकटबीच सुमेरु प्रकरणलाई सरकार, बैंक तथा बचतकर्ताबीचको समन्वयमार्फत समाधान खोज्ने परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । यदि यो मोडेल सफल भएमा अन्य समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा समेत समान अभ्यास लागू हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।