काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले लामो समयदेखि राख्दै आएको आवधिक (स्वतः) बढुवाको माग अब पूरा नहुने भएको छ। संसदमा छलफल भइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको बढुवा अब कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र हुने गरी सहमति जुटाउने तयारी भएको छ।
सोमबार बसेको संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिताअन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएकाे थियाे । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामा छलफल जारी छ। उपसमितिको निष्कर्षपछि मुख्य समितिमा छलफल गरिने जनाइएको छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार, “शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था विधेयकबाट हटिसकेको छ। अब बढुवा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनकै आधारमा मात्र हुने गरी सहमति बनाइएको छ।”
यद्यपि समितिका सभापति थापाले भने छलफल जारी रहेको बताउँदै अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार, “छलफल भइरहेकै छ, अहिले नै निर्णय भयो भनेर भन्न सकिन्न। चाँडै सहमति जुटाउने प्रयासमा छौं।”
यस व्यवस्थापछि अब शिक्षकले निश्चित अवधिमा स्वतः बढुवा पाउने छैनन्। उनीहरूको कार्यक्षमता, योगदान र विद्यालयमा देखिएको सुधारकै आधारमा बढुवा हुने जनाइएको छ। समितिका एक सदस्यले भने, “यो प्रावधानले शिक्षकलाई पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बढी सक्रिय गराउने अपेक्षा गरिएको छ।”
शिक्षकहरू भने विगतदेखि नै हरेक ५ वा १० वर्षमा स्वतः बढुवा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। तर अब यो माग अस्वीकार हुने संकेत प्रष्ट हुँदै गएको छ।