काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूसँग गरिको सम्झौतालाई नसमेटिए २०८४ मा राजनीतिक दलहरूलाई देखाइदिने शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन् । पटक पटक सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उल्लेख गर्दै शिक्षकहरूका माग समावेश गरेर यही हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरे २०८४ मा राजनीतिक दलहरूलाई देखाइदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले शनिवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्दै संगठनको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले सधैँभरि सरकारले शिक्षकहरूसँग सम्झौता मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरिएको बताउँदै राजनीतिक दलहरूले मिसन २०८४ लाई सफल बनाउनका लागि शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने “मिसन ८४ लाई सफल बनाउने हो भने शिक्षकहरूका माग पुरा गर्नुपर्छ । यसलाई गलत अर्थबाट नबुझियोस । सधैँ शिक्षकहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । अब पनि शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौतालाई विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरेर यही हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन जारी नभए २०८४ मा हामीले देखाइदिन्छौँ ।”
शिक्षक खुसी भए मात्रै समाजले मूर्त रुपलिने र समाज समृद्ध बन्न सक्ने भएकोले शिक्षकका माग तथा सम्झौता गरिएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । साथै विद्यालय कर्मचारी, इसिडी शिक्षक, राहत शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, अस्थायी शिक्षक लगायतका विभिन्न थरिका समस्या सरकारले नै ल्याएकोले यसको समाधान पनि सरकारले नै गर्नुपर्नेमा भण्डारीले जोड् दिए ।
संगठनले नेपालको संविधान अनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिएको, नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग विगतमा गरेका सहमतिहरूको कार्यान्वयन हुने, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पर्याप्त लगानीको ग्यारेन्टी भएको, संविधान सम्मत ट्रेड युनियन र पेसागत अधिकारहरूको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, निजी र सामुदायिक विद्यालयका निजी र अस्थायी प्रकारका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको बारेमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ लागु गर्नुपर्ने र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले दिएका सुझावहरू समावेश गर्नुपर्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ ।