ईसीडीलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवालाको आग्रह



काठमाडौँ: प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र विद्यालय शिक्षाको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्न बलियो नीतिगत संरचना आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

एसोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) को आयोजनामा काठमाडौँको रविभवनस्थित होटल क्राउन इम्पेरियलमा ‘सिम्पोजियम अन अर्ली ग्रेड एजुकेसन एन्ड पोलिसी फ्रेमवर्क’ शीर्षकको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

प्रमुख सहभागिता र कार्यपत्र प्रस्तुत
अपेनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराको सभापतित्वमा भएको यस कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचन प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिइन्। त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू गुरुप्रसाद बराल र रन्जु दर्शना लगायत शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्रहरू यसप्रकार छन्:

डा. महाश्रम शर्मा: ‘ईसीडी पोलिसी रिभ्यु एन्ड फ्युचर डिरेक्सन’

बद्रीप्रसाद दाहाल: ‘अर्ली ग्रेड एजुकेसन इकोसिस्टम’

अभिषेक घिमिरे: ‘अर्ली ग्रेड एजुकेसन थ्रु कम्युनिटी पर्सपेक्टिभ’

इन्द्रप्रसाद काफ्ले: ‘स्पिरिचुअल पिस एन्ड भ्यालुज इन अर्ली ग्रेड स्कुल एजुकेसन’

डा. मीनाक्षी दाहाल: ‘सिन्थेसिस एन्ड रिमार्क्स’

सञ्चारकर्मी समा थापाले सहजीकरण गरेको प्यानल छलफलमा निर्माणाधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाको स्थान, राज्यको दायित्व र शिक्षकको क्षमता विकासबारे गहन बहस भएको थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख निष्कर्ष तथा मागहरू
निर्णायक आधार: प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई केवल विद्यालय प्रवेशपूर्वको तयारीमा मात्र सीमित नराखी बालबालिकाको सिकाइ, व्यवहार र समग्र व्यक्तित्व निर्माणको मूल आधार मान्नुपर्ने।

संरगत व्यवस्था: आगामी शिक्षा ऐनमा ३ देखि ९ वर्षसम्मका बालबालिकाको स्याहार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘अर्ली ग्रेड स्कुल’ संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

राज्यको दायित्व: उपयुक्त लगानी, गुणस्तरीय जनशक्ति र स्पष्ट नियमनबिना अपेक्षित सफलता हासिल नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा राज्यले प्रत्यक्ष दायित्व लिनुपर्ने।

अपेनले प्रारम्भिक बाल शिक्षासम्बन्धी नीति र संरचनामाथि संवाद बढाउँदै प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई थप बालकेन्द्रित र व्यावहारिक बनाउन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ असोज १९ गते सोमवार