काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आयोजनामा सम्पन्न ‘एडुक्लेभ ४.०’ मा शैक्षिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, युवा, उद्यमशीलता तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषयमा व्यापक छलफल भएको छ।
काठमाडौंको नक्सालस्थित होटल मेरियटमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायको वर्तमान अवस्था, व्यवसायीले भोगिरहेका चुनौती, नीतिगत जटिलता तथा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका विषयमा सरोकारवालाबीच विचार–विमर्श गरिएको हो।
कार्यक्रमअन्तर्गत ‘आन्दोलनदेखि समाधानसम्म : शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अब कता ?’ विषयक चौथो सत्रमा बोल्दै इक्यानकी उपाध्यक्ष गीता शर्मा सिवाकोटीले सरकारले महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा महिलामैत्री नीति तथा वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताइन्।
उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला संलग्न रहेको दाबी गरिन्। उनका अनुसार करिब ८ सयदेखि १ हजारसम्म कन्सल्ट्यान्सी महिलाको नाममा दर्ता रहेका छन् भने ५ सयभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था महिलाले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सिवाकोटीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा निर्माण गरिने नीति तथा कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायीको लगानी, रोजगारी र महिला उद्यमीको योगदानलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। सरकार र सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल तथा सहकार्यबिना लागू गरिने नीतिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा व्यवसायीलाई थप कठिनाइमा पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र विद्यार्थीमैत्री बनाउनेसँगै व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यावहारिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
इक्यानका अनुसार ‘एडुक्लेभ ४.०’ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, युवा, उद्यमशीलता, नीति निर्माण तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा उच्चस्तरीय संवाद गर्ने मञ्चका रूपमा आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा नीति निर्माता, पूर्वमन्त्री, विज्ञ, उद्यमी, शिक्षाविद्, सञ्चारकर्मी तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए। विशेषगरी महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सहज कानुनी व्यवस्था, पारदर्शिता, विद्यार्थी हित संरक्षण तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
इक्यानले एडुक्लेभ ४.० मा उठेका विषय तथा सुझावलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्ने जनाएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा समेत कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो