काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गरेका छन् । पारिश्रमिक वृद्धि विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम भएको परिषद्को भनाइ छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै ईसीडी सहजकर्ताले मासिक १२ हजार रुपैयाँको सट्टा १७ हजार, विद्यालय सहयोगीले १० हजारको सट्टा १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीले १५ हजारको सट्टा २० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
परिषद्ले पारिश्रमिक वृद्धि स्वागतयोग्य भए पनि विद्यालय कर्मचारीका अन्य महत्वपूर्ण माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी सिर्जना र स्थायी व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ ।
परिषद्ले बाँकी माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।