ललितपुर, ०२ पुष— प्रधानमन्त्री सुषिला कार्कीले सुशासन र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु वर्तमान सरकारका दुई प्रमुख प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
मंगलबार ललितपुर महानगरपालिकाको १०७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले २०२६ मार्च ५ (२०८२ फागुन १९) मा तय गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको बताउनुभयो। उहाँले सेप्टेम्बर ८–९ मा देखिएको ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि उत्पन्न विशेष राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिका बाबजुद निर्वाचन तयारीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
“जनताको जनादेशबाट गठन हुने नयाँ सरकारलाई कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्न सरकार उत्सुक छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र खर्चिलो नहुने गरी सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। लोकतान्त्रिक मूल्य, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनतर्फ देशलाई अघि बढाउने एकमात्र संवैधानिक माध्यम निर्वाचन नै भएको उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अराजक र गैरकानुनी गतिविधिप्रति कडा चेतावनी दिँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकाय सक्षम र सतर्क रहेको बताउनुभयो। सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने जो–कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। साथै, समाजमा अस्थिरता फैलाउने तत्वविरुद्ध समुदायस्तरको सहकार्य पनि अत्यावश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
नागरिकको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै प्रधानमन्त्रीले सुशासनको आधार शान्त र एकताबद्ध समाज भएको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आगामी निर्वाचन सफल बनाउन ‘जेन–जी’ समूहले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सामूहिक योगदानले ललितपुरलाई आजको अवस्थामा पुर्याएको स्मरण गर्नुभयो।
स्थापना दिवसको अवसरमा महानगरको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको भन्दै रातो बंगला स्कुल र नीरा राज्यलक्ष्मी राणालाई उत्कृष्ट करदाता घोषित गर्दै सम्मान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदायका अगुवा तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ गर्न र जवाफदेही शासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई थप उजागर गरेको आयोजकले जनाएको छ।