काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित, निष्पक्ष र समावेशी बनाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। साथै आयोगले पुस ११ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका तयारीमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार दर्ता भएका सबै दललाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सुशासन कायम गर्नुपर्ने उद्देश्यसहित निर्देशन दिइएको हो।
समावेशीता र महिला सहभागितामा जोड
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिंदा न्यूनतम एक–तिहाइ महिला उम्मेदवार अनिवार्य राख्नुपर्ने, सामाजिक विविधता झल्किने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ।
सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने लक्ष्यलाई व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढाउन दलले आफ्नो नीति तथा उम्मेदवार चयनमा समावेशीता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
आचारसंहिता र प्रचारप्रसारमा कडाइ
दलले संविधानप्रति निष्ठावान रहनुका साथै जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृतिसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा भेदभावपूर्ण गतिविधि नगर्नुपर्नेछ।
प्रचारप्रसारका क्रममा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक समूहलाई लक्षित गरेर गाली, धम्की, चरित्रहत्या, हतोत्साहनजस्ता कार्य पूर्णतया निषेध गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा समेत नकारात्मक, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सामग्री नफैलाउने व्यवस्था दलले अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
मतदाता शिक्षा र पहुँच सुनिश्चितता
मतदान स्थल तथा मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन दलले सहयोग गर्नुपर्नेछ। दलको घोषणापत्र र अन्य सामग्रीमा लैङ्गिक तथा समावेशीता सम्बन्धी विषय उचित रूपमा समेट्नुपर्ने आयोगको निर्देश छ।
आन्तरिक आचारसंहिता र अनुशासन
राजनीतिक दलले आफ्ना पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्ताका लागि आन्तरिक आचारसंहिता बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने व्यक्तिमाथि दलले आफ्नो विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले आग्रह गरेको छ।
बन्द सूची र घोषणापत्रको पारदर्शिता
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बुझाइएको बन्द सूची दलले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी दलले आफ्नो घोषणापत्र तयार गरी आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र सोहीका आधारमा चुनावी प्रचार सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देश दिइएको छ।
हिंसात्मक तथा अलोकतान्त्रिक गतिविधिमा रोकथाम
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतामा आँच ल्याउने, जातीय तथा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने वा गराउने कार्य पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ।
सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, क्षति पुर्याउने तथा बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने कार्यमा समेत कडाइ गरिएको छ।
दलहरूले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दा अन्य दललाई अवरोध गर्ने, थुनछेक गर्ने वा असहयोग गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य निषेध गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।