हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना साउनमा जम्मा ३ करोड ८७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटको ०.०६ प्रतिशत मात्र हो।
प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पुँजीगततर्फको खर्च अत्यन्त न्यून छ भने चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको केही मात्र रकम खर्च गरिएको छ।
बजेट खर्चको स्थिति
-
चालु बजेट (२६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख) : ३ करोड १५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ (०.१२%) खर्च
-
पुँजीगत बजेट (४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख) : ७२ लाख रुपैयाँ (०.०२%) खर्च
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फको योजनामा कुनै ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन। समयमै योजना छनोट, टेन्डर प्रक्रिया र ठेक्का सम्झौता नगरी ढिलासुस्ती बढेको देखिन्छ।
कुन मन्त्रालय कति खर्चमा अगाडि ?
-
सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको छ, जसले आफ्नै बजेटको ७.१०% उपयोग गरेको छ।
-
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल बजेटको ०.२८% खर्च गरेको छ।
-
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ०.९३% खर्च गरेको छ।
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०.०५%, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ०.२९%, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल ०.०४% बजेट खर्च गरेको छ।
-
१३ मन्त्रालय र निकायबाट पुँजीगत खर्च शून्य देखिएको छ।
तलब र भत्ता पनि वितरण भएन
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार पाँच मन्त्रालयको चालुतर्फ खर्चसमेत शून्य छ।
तलब र भत्ता भुक्तानी नपाएका मन्त्रालय र निकायहरू:
-
संस्कृति, पर्यटन
-
वन तथा वातावरण
-
युवा तथा खेलकुद
-
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन
-
सहकारी तथा गरिबी निवारण
त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारीहरूको पनि तलब भत्ता वितरण भएको छैन।
प्रगति देखिएको एकमात्र मन्त्रालय
साउनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। बाँकी सबै मन्त्रालय र निकायमा पुँजीगत खर्च शून्य देखिएको छ।
यो अवस्था प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुस्त र कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत हो।