काठमाडौं । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच हुने सीमावर्ती व्यापार पुनः सुरु गर्ने विषयमा नेपालले व्यक्त गरेको धारणा प्रति आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भनेका छन्, “हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा व्यक्त गरिएको टिप्पणीलाई ध्यान दिएका छौँ।”
भारतको अडान
भारतले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट र निरन्तर रहेको बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको हो र दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध भए पनि दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो।”
नेपालले उठाउँदै आएको भू–भागसम्बन्धी दाबीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ। जैसवालले भनेका छन्, “भू–भागसम्बन्धी दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन्। यस्ता एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रुपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य छ।”
यद्यपि, उनले नेपालसँग सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिक बाटो खुला रहेको स्पष्ट पारे।
नेपालको प्रतिक्रिया
यसअघि नेपाल सरकारले भारत–चीनबीच लिपुलेक व्यापार सुरु गर्ने सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको ३ बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्य स्पष्ट छ।”
मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ।
पृष्ठभूमि
चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै सीमा व्यापार सुचारु गर्ने सहमति भएको हो। त्यसपछि नेपालले प्रष्ट रूपमा उक्त भूभाग नेपालकै भएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएको थियो।