प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सामुदायिक विद्यालयको ईसीडीलाई दुई वर्षको बनाएर विद्यालय संरचनामा राख्ने सहमती गरेको छ । संसदीय समितिमा पेश गर्न लागिएको नयाँ प्रस्तावमा भनिएको छ,‘स्रोतको सुनिश्चित गरी नेपाल सरकारको तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षे कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’
यो सहमती पारित भएमा इसीइडीका सहजकर्तालाई पनि आधारभूतको शिक्षक बनाउने बाटो भने बन्द हुने छ । उनीहरुको परिचय सहयोगी कार्यकर्ताबाट बाल बिकास सहजकर्ता हुनेछ । यो प्रावधानले निजी विद्यालयले जति वर्ष पनि चलाउन पाउने बाटो खोलिदिएको छ । संसदीय समितिका एक सदस्यले निजी र सामुदायिक विद्यालयले दुई वर्ष भन्दा बढी सञ्चालन गर्न नहुने प्रस्ताव भए पनि सत्तारुढ मुख्य दल एमालेको बिरोधले हटाइएको दाबी गरे ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले संसदीय समितिमा बुझाएको धारणा र उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा समितिले तयार गरेको नयाँ प्रस्तावमा निजी लगानीमा खुलेका इसीडीलाई दुई वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न दिएर थप बेथिति निम्याउन खोजिएको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा इसीइडी कम्तीमा एक वर्षको हुने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानलाई लत्याएर चार वर्षसम्म कक्षा चलाएर अभिभाककसंग निजी विद्यालयल सञ्चालकले असुली गरिरहेका छन् । अहिले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमै सामुदायिक विद्यालयको मात्रै दुई वर्षको हुने प्रावधान राखेर आफुले गरिरहेको अबैध कामलाई बैधता दिन उनीहरुले तिब्र लविङ् गरेका थिए ।
उनी भन्छन् ‘कुनै पनि विद्यालयले इसीइडीलाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी सञ्चालन गर्न पाउने छैन भन्ने प्रावधान नराख्ने हो भने निजी र सामुदायिक विद्यालयको इसीइडीमा विभेद हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजीको इसीइडी दुई वर्ष भन्दा बढी सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने अडान लिए पछि संसदीय समितिले पनि विभेद हुने गरी ऐनलाई अन्तिम रुप दिन लागेको स्रोतको दावी छ ।
विधेयकको परिभाषामा इसीइडी दुई वर्षको हुने निश्चित गरे पनि कार्यान्वयन भने सरकारले तोकेको मितिदेखि मात्रै लागू हुने प्रावधान राखिएको छ ।