काठमाडौं । नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई मोटो रकम बुझाएर गत साता जापान पुगेका तीन युवा अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेर प्रहरी अनुसन्धानमा छन् । उनीहरूसँगै सेटिङमा जापान पुगेर फर्काइएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी भने अझै अनुसन्धानको दायराबाहिरै छन् । शंकास्पद कागजातका कारण जापानबाट फर्काइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत शनिबार आइपुगेका चारै जनालाई अध्यागमन कार्यालयले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको थियो ।
अधिकारी भने ‘म मन्त्री हुँ’ भन्दै परिचयपत्र देखाएर उम्किएका थिए । उनका साथमा रहेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई तत्कालै समातिएका थिए । ‘यसरी विदेशबाट फिर्ता भएर आएका वा अरू विदेशी नागरिकको यात्रा शंकास्पद लागेमा प्रहरीको जिम्मा लगाएर थप अनुसन्धान हुन्छ, यो प्रकरणमा पनि भएको यही नै हो,’ अध्यागमनका एक अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने, ‘अध्यागमनले चारै जनालाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर छाड्न पनि सक्थ्यो तर नक्कली कागजात फेला परेकालाई प्रहरीको जिम्मा लगायौं । मन्त्री र उनीहरूसँगै आएकी एक महिलालाई छाडिदियौं ।’ एकै प्रकृतिको कसुर देखिएको र एउटै समूहमा रहेका व्यक्तिको नेतृत्व गरेका मन्त्री अधिकारीलाई अध्यागमनले सहजै छाडिदिएकामा आलोचना भइरहेको छ । अध्यागमनका ती अधिकृतले भने यसलाई अन्यथा बुझ्न नहुने जिकिर गरे ।
‘फर्केपछि सोध्दा उहाँले आफू मन्त्री र सांसद भएको बताउनुभयो । मन्त्री र सांसद रहेको व्यक्ति अनुसन्धानका लागि आउनुपर्ने अवस्था भए प्रहरीले प्रक्रियाअनुसार गरिहाल्छ भन्ने लागेरै छाडिएको हो । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा चारै जना आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान उडेका थिए । अधिकारीसँग रहेका तीन युवालाई जापानबाट भगाउने गिरोहको योजना रहेको थियो । तर टोकियोको विमानस्थलस्थित अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि चारै जना अध्यागमनबाटै फिर्ता भएका थिए । उनीहरूमध्ये तीन जनालाई मात्र विमानस्थल अध्यागमनले अनुसन्धानका लागि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो । ती तीन जनाको बयानका आधारमा प्रहरीले नुवाकोटको विदुरका जुगल रिजाल, दोलखाको जिरीका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीका महेश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । जापानबाट फिर्ता गरिएका युवाले पाण्डेलाई प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बयान दिएका छन् । उनीहरूमाथि पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जिल्ला अदातल काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि थप ४ दिन हिरासतमा राख्न शुक्रबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबेगर गिरोहको योजनामा जापान गएका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेकै छैन । अधिकारी स्वयंले ‘आफू गिरोहको चंगुलमा परेर’ जापान गएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् । गिरोहको चलखेलका विषयमा आफू हङकङ पुगेपछि मात्र थाहा पाएको र जापान पुगेपछि नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको उनले जिकिर गरेका छन् । तर जापानको अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि मात्रै नेपाल प्रहरीलाई यसबारे अधिकारीले जानकारी गराएको आशंका छ । आफूलाई प्रयोग गरेर मानव तस्करी भएको थाहा पाएपछि जापानबाटै फर्किएको उनको दाबी छ ।
मानव तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्य बाहिरिएपछि अधिकारीले बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । एमालेको प्रतिनिधि परिषद् सदस्य रहेका अधिकारीले पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न शुक्रवार निवेदन दिएका छन् । जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिपाऊँ भनेर उनले एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालाई निवेदन बुझाएका हुन् । तर उनी मुछिएको कसुरबारे न प्रदेश सरकार बोलेको छ, न उनकै दल एमालेले नै यसबारे औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छ । अधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग कोशी प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलसहित नागरिक अगुवाले यस घटनामा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन् । कान्तिपुरबाट





