नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीपछि रोलक्रममा एआईजी विश्वराज पोखरेल छन् । उनी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीका ब्याची एआईजीहरु हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्कीपछि पहिलो नम्बरमा छन् । यस्तै उनी अर्का एआईजी सहकुुलबहादुर थापा भन्दा करिब आठ महिनाअघि एआईजी बढुवा भएका हुन् ।
एआईजीद्वय पोखरेल र थापा दुवै जना केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला आफ्नै जोडबलमा एकल बढुवा गर्न सफल भएका अधिकारी हुन् । एआईजी पोखरेल रिक्त रहेको स्थानमा बढुवा भए पनि थापाका लागि भने दरबन्दी थपेर बढुवा गरिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित गठबन्धनभित्र यी दुईबाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई समेत महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने योजनाका कारण फेरि एकपटक प्रहरी संगठन राजनीतिक दाउपेचको शिकारसँगै आन्तरिक भाइचारामा गम्भीर असर पुुग्ने पूर्वानुमान विश्लेषकसहित पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले गरिरहेका छन् ।
तीनै तहका निर्वाचन लक्षित ‘आईजीपी’
सत्तासीन गठबन्धनले आगामी तीनै तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा आफूअनुकूलको ‘कम्फर्टेबल’ महानिरीक्षक ९आईजीपी० ल्याउने तयारी थालेको चर्चा यतिबेला सिंहदरबार र राननीतिक वृत्तमा छ । हालका प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीको कार्यकाल आगामी वैशाखमा सकिने भएकाले त्यसपछि बन्ने महानिरीक्षक चुनावमा पनि सहयोगी हुने गरी सरकारले नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो ।
यसका लागि सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३ देखि ५ एआईजी दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएन्डएम० पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक भएको निर्णयमा समेत संख्या र पद खुलाइएको छैन । यसले उसलाई प्रहरीभित्र पद थपघटको खेल खेल्न सजिलो हुनेछ ।
सरकारले एआईजीको संख्या थप्ने तयारी गरिरहँदा यो निर्णय नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि हुँदै आएको राजनीतिक हस्तेक्षपरुपी विकृतिको अर्को उदाहरण हुने मात्र छैन, आईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धादेखि असन्तुष्टिहरु बढ्नेछ । साथै, आईजीपी नियुक्तिको विषयमा पनि सरकारलाई थुप्रै कानुनी अप्ठ्यारा आउनेदेखि असन्तुष्ट अधिकारीहरुको राजीनामाले प्रहरीमा अरु ‘रमेशप्रसाद खरेल’हरु जन्माउने अवस्था आउन सक्छ ।
यद्यपि, प्रहरीमा एआईजी संख्या कम हुँदा प्रहरी अधिकारीहरुको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पुग्ने विषयलाई भने नकार्न सकिँदैन । तर यसो भनिरहँदा दरबन्दी थप जस्तो संवेदनशील विषयलाई पटक–पटक सत्ता घटक र संगठनभित्रका सीमित अधिकारीहरुको जोडबललाई मुख्य आधार बनाउँदा यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म रहनेछ ।
कोको हुन् एआईजीका दाबेदार ?
गत वर्षको असारमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थापा क्षेत्रीको कार्यकाल आगामी १९ वैशाख, २०७९ सम्म छ । उनीसँगै ३० वर्षे उमेर हदका कारण एआईजीहरु हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्कीले समेत सोही मितिमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
आईजीपी क्षेत्रीकै ब्याचका डीआईजीहरु गणेशबहादुर ऐर, घनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कँडेल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशकुमार लाल कर्ण, डा। देवबहादुर बोहरा, सौरभ राणा, रामकृपाल यादव र प्रकाश अधिकारीको पनि आगामी वैशाखमा नै कार्यकाल सकिँदै छ ।
त्यसैले अबको आईजीपी बन्ने लाइनमा एआईजी विश्वराज पोखरेलको ब्याच रहेको छ । हाल उक्त ब्याचका पोखरेलसहित सहकुलबहादुर थापा एआईजी छन् भने केही डीआईजीहरु एआईजी बन्ने लाइनमा छन् । सरकारले एआईजी बनाउन लागेकामध्ये यही ब्याचका अधिकारीहरुको नै अहिले बढी सम्भावना पनि देखिएको छ ।
सरकारले ३ देखि ५ वटासम्म एआईजी दरबन्दी थप गर्न लागेको छ । एआईजीको आकांक्षी बढेपछि उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पनि पछिल्लो समय ५ दरबन्दी थप्नेतर्फ पनि सरकारले तयारी गर्दै छ । यदि ५ दरबन्दी थप भएमा ३ जना नयाँ ब्याचका र २ जना पुराना ब्याचका एआईजी बन्ने सम्भावना बढी छ ।
नयाँ ब्याचतर्फका दिवेश लोहनी, धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रवीन्द्रबहादुर धानुक, वसन्तकुमार लामा, अरुणकुमार बिसी, मुकुन्द आचार्यलगायत प्रतिस्पर्धी छन् । यस्तै, पुराना ब्याचबाट ईश्वरबाबु कार्की, गणेशबहादुर ऐर, घनश्याम अर्याल, वसन्तकुमार पन्तलगायत अधिकारी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यद्यपि, पुराना ब्याचबाट एआईजीमा बढुवा भएमा वैशाखमा अनिवार्य अवकाशसँगै उक्त दरबन्दी खारेज हुनेगरि बढुवा र थपको तयारी भइरहेको गृह स्रोतको दाबी छ । हाललाई आकांक्षीहरुको दबाब खेप्न नसकेर थप्न लागिएको ती दुई दरबन्दी उनीहरुको अवकाशसँग खारेज गर्ने पनि तयारी सरकारले गरेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने समीकरण
प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीको अवकाशसँगै उनीसँगैका एआईजी, डीआईजीदेखि एसएसपीसम्मका अधिकारीले पनि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले एआईजी विश्वराज पोखरेलको ब्याचबाट नै अबको नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिनेछ ।
प्रहरीको महानिरीक्षक बन्ने पहिलो नम्बरको दाबेदारमा एआईजी विश्वराज पोखरेल छन् । उनी ११ चैत २०४९ मा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । २७ वैशाख २०७६ मा डीआईजी र २५ मंसिर २०७७ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसकारण आगामी वैशाखसम्म उनको एआईजीमा कार्यकाल डेढ वर्ष भइसक्नेछ ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरीमा बढुवाका लागि १ वर्षे कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनिवार्य छ । यो प्रावधानअनुसार पोखरेलबाहेक महानिरीक्षक बन्ने लाइनका एआईजी र अब हुने एआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अवधि नै पुग्दैन ।
हाल एआईजी रहेका सहकुल थापाको उक्त पदमा २१ असार २०७८ मा बढुवा भएको हो । त्यसअनुसार आगामी वैशाखसम्म उनको एआईजीमा कार्यकाल ९ महिनामात्र पुग्छ । नयाँ ब्याचबाट केही दिनभित्रै एआईजी बढुवा भए पनि उनीहरुको पनि कार्यकाल ३ महिना मात्र पुग्छ । त्यसकारण उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नहुँदा सरकारलाई प्रहरी नियमावलीअनुसार आईजीपी चयनमा नै कानुनी अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
महानिरीक्षक बन्न यस्तो छ रस्साकस्सी
विगतमा पटकपटक सत्तासीन राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रहरी संगठनलाई गिजोलेका छन् । प्रहरीमा कहिले ३० त कहिले ३२ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था, विनाकारण दरबन्दी थपघट, वरीयतामा विवाद जस्ता विकृति राजनीतिक नेतृत्वले नै ल्याएका हुन् । यसपटक पनि सत्ता गठबन्धनले चुनावलाई लक्षित गर्दै प्रहरीमा हस्तक्षेप गरी आफूअनुकूलका अधिकारीलाई सरुवाबढुवामा जोड दिएका छन् ।
एआईजी पोखरेलको ब्याचबाट वैशाखपछि बन्ने प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल चैत २०७९ सम्म हुन्छ । यो करिब १ वर्षको समय भनेको तीनै तहको निर्वाचन हुने बेला हो । त्यसकारण आफूअनुकूलको प्रहरी महानिरीक्षक चयन गर्न पाए चुनावी लाभ लिन पाउने सत्ता गठबन्धनको दाउ छ ।
महानिरीक्षकका दाबेदार एआईजी पोखरेल नेपाली कांग्रेस निकट मानिए पनि उनी सबै शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्न पोख्त मानिन्छन् । मोरङ विराटनगरका पोखरेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको सम्बन्ध समेत ‘राम्रो’ छ । महानिरीक्षकका लागि सबै मापदण्ड पूरा भएको आफू नै एक मात्र दाबेदार भएकाले पनि पोखरेल महानिरीक्षक बन्न सरकारका सबै शर्त मान्ने पक्षमा छैनन् ।
अर्का दाबेदार एआईजी सहकुल थापा भने यसअघिको सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा उक्त पदमा बढुवा भएका अधिकारी हुन् । एमाले निकट भएकै कारण थापालाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनले पत्याउने सम्भावना छैन ।
त्यसैले नयाँ ब्याचबाट बन्ने एआईजीहरुलाई पनि सरकारले महानिरीक्षक बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । ३ एआईजी पदका लागि डीआईजीहरु धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी रवीन्द्रबहादुर धानुक लगायतको नाम चर्चामा छ ।
डीआईजी सुवेदी यसअघि सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रहरी प्रमुख भएका थिए । त्यसबेला उनले गृहजिल्ला सुदूरपश्चिम नै भएका प्रधानमन्त्री देउवासँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन भ्याएका थिए । त्यसकारण उनी देउवाको विश्वासपात्र र एआईजी बन्ने सम्भावनामा सबैभन्दा अघि छन् । यता शक्तिकेन्द्रलाई रिझ्याउन माहिर मानिने डीआईजीहरु सिंह र धानुक पनि एआईजी बन्न पाए महानिरीक्षकसम्म बन्ने ढोका खुल्ने भएकाले सरकारका सबै शर्त मान्ने रणनीतिमा छन् ।
दरबन्दी थपले राज्यलाई अनावश्यक भार
प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश प्रहरी समन्वय डेस्क र मानव स्रोत विभागमा एआईजीको थप दरबन्दी मागसहित नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएण्डएम० गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
प्रहरीको विशिष्टकृत अनुसन्धान इकाइका रुपमा स्थापना भएको ब्यूरोमा नायब महानिरीक्षक ९निर्देशक० प्रमुख रहने व्यवस्था केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ९स्थापना र कार्य सञ्चालन० नियमावली, २०७० मा छ । अब ब्यूरोमा एआइजीको दरबन्दी थपिएसँगै निर्देशकलाई महानिर्देशक बनाउनु पर्नेछ ।
यस्तै प्रदेश प्रहरी समन्वय डेस्कका लागि भन्दै एआईजी पद माग गरिएको छ । प्रदेशमा समेत एआईजी नहुँदा प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा कठिनाइ भइरहेको भन्ने गुनासोका बीच यो पद सृजना गर्न लागिएको हो । सातवटै प्रदेशमा यसअघि एआईजीको दरबन्दी रहेकोमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकालमा त्यो काटिएको थियो ।
यस्तै उनकै कार्यकालमा प्रहरीको प्रशासन विभाग र मानवस्रोतलाई गाभिएकोमा अब फुटाएर प्रशासन र मानव स्रोत दुई विभागमा एआईजी राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
यद्यपि, यसरी एआईजीको दरबन्दी थप गर्दा भने राज्यलाई ठूलो भार पर्नेछ । एआईजीको दरबन्दी बढी भएको र त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार बढेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले २७ जेठ २०७५ मा एआईजी दरबन्दी कटौती गरेको थियो ।
त्यतिबेला प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा पनि एआईजीको दरबन्दी थियो । १५ जना एआईजीको दरबन्दी रहेकोमा घटाएर ३ वटा बनाइएको थियो । एउटा एआईजीका लागि तलब, भत्ता, गाडीलगायत अन्य सुविधामा मात्र वार्षिक ५–७ करोड खर्च हुने त्यसबेलाका गृहमन्त्री बादलले बताएका थिए । तर, ओली सरकारको पालामा नै ओएण्डएम नगरी एआईजी दरबन्दी सृजना गरी पोखरेल र थापालाई बढुवा गरिएको थियो ।
विभागलाई कुन पद कति आवश्यक हो त्यो निक्र्योल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन्, प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल । यसका लागि करियर डेभलपमेन्ट, जिम्मेवारी, कामको भारलगायतका धेरै विषयमा अध्ययनपछि बढाउन सकिने उनले बताए ।
तर, अहिले एआईजीको दरबन्दी थपघटको विषयमा विभागीय आवश्यकता भन्दा राजनीतिक आवश्यकता हावी भएको मल्लको तर्क छ । ‘प्रहरीमा कहिले १६ एआईजीको दरबन्दी पुग्ने, कहिले ३ जना मात्र भए पनि चल्ने हुन्छ रु,’ उनले भने, ‘आफ्नो मान्छे छ भन्ने कुर्सी थपिदिने, नभए झिक्दिने प्रवृत्ति देखियो ।’
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले काम गर्ने व्यक्ति किनारामा पर्ने र कामै नगरी शक्तिकेन्द्रलाई मात्र रिझ्याउने व्यक्ति पुरस्कृत भइरहने गलत प्रवृत्ति मौलाइरहेको मल्लले बताए । ‘नेपाल प्रहरी भनेको देशको आन्तरिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो, कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपले इमानदार र व्यावसायिक प्रहरी अधिकारीमा निराशा छाउँछ, संगठनको तलसम्मै अनुशासनमा असर पर्छ । प्रहरीमा मनोबल घट्दा समग्रमा देशमा अपराध नियन्त्रणमा समस्या आउँछ ।’