काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दिइने रकम पूर्ण तलब नभई सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले काठमाडौँमा आयोजित शिक्षा विधेयकबारे छलफल कार्यक्रममा अघिल्ला वर्षहरूमा विनियोजन गरिएको रकममा वृद्धि गरी अहिले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको जानकारी गराउँदै यो रकमलाई नै अन्तिम मानेर बस्न नहुने बताए ।
सङ्घीय सरकारको यो अनुदानमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत जोडेर सहजकर्ताहरूलाई थप सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । स्थानीय तहले अधिकार मात्र नखोजेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पनि पन्छिन नमिल्ने कुरामा जोड दिँदै मन्त्री पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
विगतमा सङ्घीय सरकारले ८ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाउँदा काठमाडौँ महानगरको शिक्षा समितिले त्यसलाई बढाएर २२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको र १५ हजार अनुदान आएको विद्यालय कर्मचारीका लागि २७ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको स्मरण गराए । स्थानीय तहले चाहेमा सङ्घीय अनुदानमा आफ्नो कोषबाट थपेर सहजकर्ताहरूलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक दिन सक्ने उनको तर्क थियो।
मन्त्रीले शिक्षक तथा ईसीडी सहयोगीहरूको हकहितका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । हाल शिक्षकहरूलाई दिइँदै आएको तलब तथा सेवा(सुविधामा समेत स्थानीय तहले चाहेमा अतिरिक्त ‘स्थानीय भत्ता जोडेर प्रोत्साहन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न स्थानीय सरकारहरूलाई थप उत्तरदायी भई लगानी बढाउन उनले आह्वान गरे ।