काठमाडौं, साउन १८। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको ‘सम्मान, पदस्थापन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम’ सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेश समितिका संयोजक सुमन गिरीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेशप्रसाद काफ्ले, महासंघका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, महासचिव डेकनाथ गौतम तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न सरकारले स्पष्ट नीति र आवश्यक कार्यविधि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। व्यवसायीहरू जीपीएसलगायत प्रविधि प्रयोग गर्न इच्छुक भए पनि आवश्यक मापदण्ड र कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। हाल उपलब्ध प्रविधि महँगो रहेकाले यसको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष सिटौलाले यातायात व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै व्यवसायीका मागबारे प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग गरिएको र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको बताए।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेशप्रसाद काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीको प्राथमिक उद्देश्य राजस्व सङ्कलन वा जरिवाना असुली नभई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरेर नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउनु रहेको स्पष्ट पारे। चालकहरूले ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गरे कारबाहीको आवश्यकता नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला महिनाहरूमा ट्राफिक प्रहरीको निगरानी, सचेतना र नियम कार्यान्वयनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको दर घट्दै गएको बताए।
त्यसैगरी महासंघका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नीतिगत समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे। तीनै तहका सरकारबीच ऐन, नियम र कानुन निर्माणमा एकरूपता नहुँदा यातायात क्षेत्रमा अन्योल र द्वन्द्व सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र सार्वजनिक यातायातमा भएको लगानी सुरक्षित हुने र श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्न सकिने बताए।
पूर्वअध्यक्ष स्वाँरले यातायात श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षालाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। महासंघले यसअघि नै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले कुनै पनि यातायात कम्पनी वा समितिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन अस्वीकार गरे कम्पनी नवीकरणमै समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए।
उनले संघीय सरकारले बनाएको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा थप अन्योल सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी यातायात व्यवसायी, चालक तथा सरोकारवालालाई ट्राफिक सचेतना, सुरक्षित सवारी सञ्चालन तथा ट्राफिक नियमको पालनासम्बन्धी प्रशिक्षणसमेत प्रदान गरिएको थियो।