काठमाडौँ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरे पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) लाई समेट्न नसकेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हाल उनीहरूले सांसद, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई इमेल तथा एसएमएस पठाएर दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय सहयोगी र लेखापालले न्यून पारिश्रमिकमा विद्यालयको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको बताउँदै तलब वृद्धि अपरिहार्य भएको बताए। परिषद्का अनुसार देशभर करिब ३० हजार विद्यालय सहयोगी र ७ हजारभन्दा बढी लेखापाल तथा सहायक कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूले विद्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन प्रथम तहसरह र लेखापाललाई नासु सरहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
परिषद्ले असार ८ गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यता नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले सरकारले अन्य कर्मचारीको तलब बढाउँदा बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी छन्। उनले बाल विकास क्षेत्र र विद्यालय कर्मचारीको उपेक्षा गरेर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्भव नहुने बताइन्।
उनले सरकारले साउनदेखि नै लागू हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिन्। हाल देशभर ३६ हजारभन्दा बढी ईसीडी शिक्षक कार्यरत छन्। उनीहरूले संघीय सरकारबाट मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्।