आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको बागमती प्रदेश सरकारले सांसदलाई बजेट बाँड्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १०४ जना सांसदलाई उनीहरूको सिफारिसका आधारमा योजना छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्दै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० जना सांसदलाई प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँ तथा समानुपातिकतर्फका सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्थापन गरिने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ। यसअघि संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दै आएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले फरक नाम र प्रक्रियामार्फत सांसदहरूको सिफारिसमा योजना छनोट गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। बागमती प्रदेशसभामा ११० सदस्यीय संरचना रहे पनि विभिन्न कारणले ६ जना सांसदले पदत्याग गरेपछि १०४ जना सांसद कायम छन्।
विगतमा सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना सिधै बजेटमा समावेश हुने अभ्यास रहे पनि यसपटक सरकारले प्रक्रियागत व्यवस्था अपनाएको छ। सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू आयोजना बैंकमा दर्ता गरिसकिएको र त्यही आधारमा छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सांसदलाई निश्चित रकम तोकेर बजेट नदिइएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामध्ये आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्ने सुविधा मात्र सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएको हो।
आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, निकायहरू तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग रहेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न वैशाख २१ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो। सांसदहरूको आग्रहपछि उक्त समयसीमा थप गरिएको जनाइएको छ। सरकारले पूर्वाधारतर्फका योजनाका लागि अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ तथा अन्य क्षेत्रका योजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ।