काठमाडौं। केही समय अघि वरिष्ठ पत्रकार भूषण दाहालसँगको अन्तर्वार्तामा नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीका क्रममा विदेशी शक्तिले घुसाएका धेरै राष्ट्रघाती कुराहरु खारेज गर्नु पर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्टसँग १२ बुँदेको विरुद्ध कोही नेताले बोल्ने आँट समेत नगरेको बेला बस्नेतले गरेको त्यो धृष्टता पछाडी ठूलै शक्तिको ब्याक भएको धेरैले अड्कल काटेका थिए।
बस्नेतले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियताबारे कोर्ष करेक्सन तर्फ देश अघि बढेको संकेत दिँदै सबै कुरा अहिले नै खुलाउन नमिल्ने बताएका थिए। त्यतिबेला नै बस्नेतले अहिले बल्ल संविधान संशोधन, १२ बुँदेलाई रिभ्यू गर्ने कोर्ष सुरु भएकोले अहिले नै के के कुरा परिवर्तन हुने हो त्यो भन्न नमिल्ने बताएका थिए। ‘हामी पर्दा खोल्ने, ढोका खोल्ने चरणमा छौ। प्रारम्भिक रुपमै सबै देखाउन सकिँदैन। विस्तारै सबै खुल्दै जान्छ,’ उनले भनेका थिए।
त्यस्तो सूचना ‘लिक’ गरेको महिनादिन बित्न नपाउँदै बस्नेतले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे पुनःअवलोकन गर्नु पर्ने भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका छन्।नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्रोतका अनुसार बस्नेतले पब्लिकबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भनेर राष्ट्रिय स्तरको मिडियाबाट त्यस्तो सूचना ‘लिक’ गरेका थिए। ‘प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनेर ग्राउण्ड टेस्ट गरेको हो। माहोल कस्तो छ भनेर नहेरी स्टेप चाल्न सकिदैन। प्रतिक्रिया सोचेको भन्दा बढी सकारात्मक आयो। अझ स्पष्टसँग बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना जनतामा रहेको देखियो। त्यसैले अब कोर्ष करेक्सनको अध्याय नेपालमा अघि बढ्यो,’ स्रोतले भन्यो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता मोहन श्रेष्ठ पनि महेश बस्नेतले प्रस्ताव पेश गरेर कुनै कदम लिनु अघि त्यसको प्रभाव मापन गरेको रुपमा अर्थ्याउछन्। श्रेष्ठले भने, ‘धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे कांग्रेस भित्र आसन्न महाधिवेशनमा र एमालेले अहिले नै जनमत बुझ्ने र “पानीको सतह” मापन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। ०६२/६३ को जनआन्दोलनको सहयात्री/अगुवा दलहरुमा समेत यो चेतना आउनुले प्रष्ट छ- हामी राप्रपाले कठिन दिनहरु गुजार्यौं तर सहि ठाउँमा उभियौं।’
केन्द्रीय सदस्य तथा युवा इन्चार्ज बस्नेतले संघीयताकाे समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। उनले धर्म निरपेक्षताको बारेमा समेत बहस हुनुपर्ने भन्दै मुलकको विशिष्ठ पहिचानको घोषणा हुनुपर्ने विषय प्रवेश गराएका छन्। बस्नेतको ८ बुँदे प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने र दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने उल्लेख छ।
सत्तारुढ दलमा प्रस्ताव नै पेश भइ सक्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्रको पनि ठूलो समूहले १२ बुँदेबाट स्थापित एजेण्डाहरु परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। कांग्रेस भित्र त झन् ‘राजा सहितको प्रजातन्त्र’मा फर्किन नेतृत्वलाई ठूलो दबाब परिरहेको छ।
यसै बारे कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीले बिहिबारको केन्द्रिय समिति बैठकमा धर्म निरपेक्षता र संघियता बारे बहस गर्नु पर्ने आवाज उठाएका थिए। उनले राजसंस्थाबारे निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई नै दिनु पर्ने पनि बताएका थिए।
सुरुवाती दिन देखि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीहरुमा १२ बुँदेबारे समिक्षा हुनु सकारात्मक भएको बताएको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पहिचानबारे ढिलै भएपनि सचेत हुनु राम्रो भएको बताए। उनले भने, ‘हिन्दुराष्ट्र र संघियताबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरू भित्र बहस हुनु सकारात्मक छ। पश्चीमा देशहरू ईसाई धार्मिक मान्यतामा समाज/राष्ट्र चलेको छ भन्दा गौरव गर्छन्।हामी भने हाम्रो परिवार,समाज/राष्ट्र सनातन वैदिक मान्यताको धरातलमा उभिएको सत्य स्विकार्न हिनताबोध गर्छौं।यो हिनताबाट मुक्त हौँ।’ दिन प्रतिदिन गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियता विरुद्ध झन् चर्को, झन् बुलन्द आवाज उठिरहेको अवस्थामा यो व्यवस्था टिकिरहन सक्छ भन्नेमा धेरैले विश्वास मान्न छोडेका छन्।