सभापति देउवाले वाग्मती प्रदेशमा केपी ओलीले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव पठाइसकेको पटक–पटक सुनाए । सभापति देउवाका अनुसार काँग्रेसका लागि ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीको बाटो खोल्ने प्रक्रिया प्रस्तुत गरेका थिए । ‘हामीलाई केपी ओली पक्षले बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिइसक्यो । त्यो प्रस्ताव मकहाँ आइसकेको छ । डोरमणि पौडेलले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउनु हुन्छ । अनि राजीनामा दिनुहुन्छ । त्यसपछि हाम्रो मुख्यमन्त्री बन्छ,’ देउवाको भनाइ थियो ।
तर देउवाद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको प्रतिवादमा नेता गगन थापाले प्रचण्ड–माधव पक्षले पनि वाग्मती प्रदेशमा काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएको सुनाए । प्रत्युत्तरमा देउवाले ‘कहाँ दिएको छ’ भनेपछि जवाफमा थापाले आफूसँग कुरा भएको बताए । त्यसैले पनि केपी ओली पक्षले मुख्यमन्त्री दिए पनि मिल्न हुँदैन भन्ने इतर पक्षको जोड छ । राजनीतिक हिसाबले लिनुपर्ने लाइन र सत्ता साझेदारीका हिसाबले प्रचण्ड–माधव समूहसँगको सहकार्यबाट कहीँ घाटा नहुने उनीहरुको बुझाइ छ । तर ओली पक्षप्रति झुकावसहित सभापति देउवा प्रस्तुत हुँदा इतर पक्ष प्रदेश संसदीय दललाई स्वनिर्णयको अधिकार दिन हच्किएको बुझिएको छ ।
प्रदेशका सन्दर्भमा केन्द्रबाट गाइडलाइन पठाउनुपर्नेमा इतर पक्षले जोड दिएको छ । आफूलाई सजिलो हुने प्रदेशमा माथि जाऊ, अर्को प्रदेशमा तल जाऊ भन्ने कुरा हुन्छ भन्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको प्रश्न छ । सातमध्ये पाँच प्रदेशमा प्रदेश संसदीय दलका नेता सभापति देउवा निकट मानिन्छन् । प्रदेश १ र गण्डकी संसदीय दलका नेता संस्थापन इतरसँग निकट देखिन्छन् । प्रदेश संसदीय दल केन्द्रीय तहबाट निर्देशित नहुँदा आफ्नो अनुकुलता अनुसार देउवाले प्रयोग गर्ने इतर पक्षमा भय छ । यता प्रदेश संसदीय दलका नेताले संसद विघटनका विषयमा सभापति देउवाकै भाषा बोल्दा थप भय पैदा भएको देखिन्छ ।
अदालतमाथि दबाब दिएर जुलुस नारा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बानियाँको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यो गलत भयो भनेर हामीले भन्यौं,’ उनले भने, ‘संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा गएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दबाब दिएर जुलुस, नारा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ स्वतन्त्र न्यायपालिकाले निर्णय नगरुन्जेल हेर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘ त्यसपछि केन्द्रले उपयुक्त निर्णय गर्छ । अदालतको निर्णय आइसकेपछि काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय आउँछ । त्यो निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ बानियाँले भने ।
