काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले नियमावलीका कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक, निजी क्षेत्रमैत्री नभएको तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायको दिगो विकासमा बाधा पुग्ने खालको रहेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ–संस्थाले सरकारसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। मागप्रति बेवास्ता गरिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत बिहीबार देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थामा कालो पट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसपछि साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। आवश्यक परे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने समितिले जनाएको छ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक गुरुङले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहकार्य र प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार नियमावलीका केही व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालन झन्झटिलो, खर्चिलो र अनिश्चित बन्ने भएकाले ती प्रावधान तत्काल संशोधन वा खारेज गरिनुपर्छ।
व्यवसायीहरूको मुख्य मागमध्ये हाल एक वर्षका लागि मात्र प्रदान गरिने सञ्चालन अनुमति पाँच वर्षका लागि कायम गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रहेको छ। बारम्बार नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रशासनिक झन्झट, समयको बर्बादी र आर्थिक भार बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तै, कार्यालय परिसरभित्र आयोजना गरिने शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। विदेश अध्ययनसम्बन्धी शैक्षिक मेलामा लगाइएको प्रतिबन्धले विद्यार्थीले सही सूचना पाउने अवसर सीमित हुने र व्यवसायको नियमित गतिविधिमा असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएकाले त्यसमा अवरोध पुर्याउने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दोहोरो कर विवरण, समता शुल्क तथा विद्यार्थीलाई मानसिक वा आर्थिक क्षति पुगेको आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि उनीहरूले अव्यावहारिक भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी, शैक्षिक परामर्श संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक र व्यवहारिक नभएको दाबी गर्दै यसको विकल्पका रूपमा विद्यार्थी हित सुनिश्चित हुने बिमा वा शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गर्न सकिने सुझाव व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
यता सरकारले भने विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली लागू गरिएको जनाएको छ। नियमावलीअनुसार अब विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वसहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय आफ्नो देशको कानुनअनुसार विधिवत् स्थापना भएको प्रमाण तथा अन्य मुलुकमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी आधारसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहने विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेसन, क्यूएस वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विश्व वरीयताको उत्कृष्ट एक हजारभित्र रहेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
नियमावलीले शिक्षण संस्थाको दर्ता, भौतिक पूर्वाधार, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि सुविधा तथा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी मापदण्डलाई समेत स्पष्ट बनाएको सरकारको दाबी छ।
शिक्षाविद्हरूले भने शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यार्थीको हित, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र शैक्षिक संस्थाको उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र नयाँ नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ। हाल देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकार र व्यवसायीबीच संवाद र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।