काठमाडौं । ऐतिहासिक महत्व बोकेको विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडको ५९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा नेपाल सरकारका संयुक्त शेयरधनी निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मिल्समा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको संयुक्त शेयर रहेकाले ती निकायका प्रतिनिधि अतिथिका रूपमा नभई शेयरधनी निकायको प्रतिनिधिका रूपमा सभामा सहभागी भएका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव मुनका न्यौपाने, उद्योग विभागका तर्फबाट उपसचिव उर्मिला खतिवडा तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका तर्फबाट उपमहालेखा नियन्त्रक प्रमोद सिम्खडा सहभागी हुनुभएको थियो।
सभामा मिल्सका पूर्व अध्यक्षहरू फुलकुमार लालवानी र नीलहरि काफ्लेको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले वि.सं. १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालको पहिलो उद्योगका रूपमा स्थापित भएको स्मरण गराउँदै यसले मुलुकको औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले मिल्सको ऐतिहासिक पहिचान र गौरव जोगाउन अब सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
उहाँका अनुसार मिल्स अहिले आर्थिक, प्रशासनिक तथा संरचनागत चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। उद्योगमाथि ३५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दायित्व रहेको, २०३६ सालदेखि कर चुक्ता हुन नसकेको तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेकाले उद्योग जटिल अवस्थामा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी, मिल्सको १३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको, क्वार्टरहरू विभिन्न निकायले प्रयोग गरिरहेको तथा कम्पाउण्डवाल भत्किएकाले सुरक्षा चुनौती बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले अतिक्रमण हटाउन र उद्योग पुनर्जीवनका लागि राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
पूर्व अध्यक्ष फुलकुमार लालवानीले विराटनगर जुट मिल्स केवल एउटा उद्योग नभई राष्ट्रको ऐतिहासिक सम्पत्ति भएको बताउनुभयो। उहाँले मिल्सलाई सञ्चालनमा राख्न विगतमा गरिएका प्रयासहरू स्मरण गर्दै उद्योग बन्द हुनु भनेको एउटा इतिहास समाप्त हुनु सरह भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
लालवानीले विशेषगरी अतिक्रमित जग्गा खाली नगरिएसम्म कुनै पनि पुनर्जीवन योजना सफल हुन नसक्ने बताउँदै राज्यसँग समन्वय गरी तत्काल अतिक्रमण हटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। साथै, स्पष्ट लगानी नीति, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, पारदर्शी व्यवस्थापन र शेयरधनीको विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
सभामा उपस्थित तीनवटै शेयरधनी निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि उद्योगको ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सहजीकरण र समन्वयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले जुट उद्योगलाई वातावरणमैत्री विकल्पका रूपमा अघि बढाउन सकिने धारणा राखे। प्लास्टिकको विकल्पका रूपमा जुटजन्य सामग्रीको सम्भावना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन सुधार र लगानी विस्तारमार्फत मिल्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो।
साधारण सभाले आगामी दिनमा कम्पनीको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने, वैधानिक प्रक्रिया अद्यावधिक गर्ने, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने, दमकस्थित जग्गाको व्यावसायिक उपयोग गर्ने तथा मिल्स परिसरमा नयाँ संरचना निर्माण गरी आम्दानीका स्रोत विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ।
सभाले विराटनगर जुट मिल्सको पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट गुरुयोजना, सार्वजनिक–निजी सहकार्य तथा राज्यको प्रभावकारी भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।