काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनका अनुसार शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिँदैछ। विद्यालय र शिक्षकलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
नियमावली संशोधनपछि वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था हटाइने, स्थायी शिक्षकलाई मात्र प्रधानाध्यापक बनाइने, र माध्यमिक तहमा माविकै स्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक हुने प्रावधान राखिने तयारी छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बन्न नदिने व्यवस्था पनि समेटिनेछ।
यससँगै हाल लागू शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। शिक्षकहरूले उक्त निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै लामो समयदेखि खारेजीको माग गर्दै आएका थिए। मन्त्रालयले शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताका विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित नियमावली संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।