काठमाडौं। दृष्टिविहीन तथा प्रिन्ट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त अध्ययन सामग्री सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले म्याराकेच सन्धि (Marrakesh Treaty) अनुमोदनसम्बन्धी वकालत योजना तयार पार्न काठमाडौंमा परामर्श कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित टी–२१ क्याफे, बालुवाटारमा आयोजित कार्यशाला राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल (NFDN) र एक्शन अन डिसएबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट (ADRAD) को पहलमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय काउन्सिल फर एजुकेशन अफ पिपल विथ भिजुअल इम्पेयरमेन्ट (ICEVI) को प्राविधिक सहकार्य तथा सीबीएम ग्लोबल (CBM Global) को सहयोग रहेको थियो।
कार्यशालामा म्याराकेच सन्धिको कार्यान्वयनपछि दृष्टिविहीन तथा प्रिन्ट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कपीराइट अपवादमार्फत ब्रेल, अडियो तथा अन्य पहुँचयुक्त ढाँचामा पुस्तक उत्पादन र वितरण सहज हुने विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले सन्धि अनुमोदनले नेपालमा सूचना, शिक्षा र ज्ञानमा पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
वक्ताहरूले नेपालले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कपीराइट कानुनमा आवश्यक संशोधन र नीतिगत सुधार अझै अपरिहार्य रहेको औंल्याए। म्याराकेच सन्धि अनुमोदनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, सूचना र संस्कृतिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी आधार सुदृढ गर्ने धारणा राखिएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले अपाङ्गता अधिकारलाई नीति र व्यवहार दुवै तहमा स्थापित गर्न निरन्तर पैरवी गर्दै आएको जानकारी गराएको थियो। “हामीबिनाको हाम्रो बारे निर्णय नगर्नु” भन्ने सिद्धान्तअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागितालाई महासंघले प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गरियो।
त्यस्तै, ADRAD ले अपाङ्गता समावेशी विकास, समान अवसर र अधिकारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्दै आएको वकालतका गतिविधिबारे जानकारी गराएको थियो। संस्थाले कपीराइट, शिक्षा र सूचनामा पहुँचलाई अपाङ्गता अधिकारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि बढाउँदै आएको सन्दर्भ पनि कार्यक्रममा उठाइएको थियो।
कार्यशालामा सरकारी निकाय, नागरिक समाज र अपाङ्गता समुदायबीच सहकार्य गर्दै म्याराकेच सन्धि अनुमोदनका लागि साझा वकालत रणनीति तय गर्ने विषयमा सहमति जनाइएको छ। सहभागीहरूले निकट भविष्यमै कानुनी तथा नीतिगत पहललाई तीव्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
आयोजकहरूका अनुसार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ज्ञान र सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्याय मात्र नभई दिगो विकासको आधार हो। म्याराकेच सन्धिको अनुमोदन र प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालमा समावेशी शिक्षा र सूचनामा पहुँचको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।