काठमाडौं, भदौ ११ । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरूलाई बन्द गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले भोलि (भदौ १२ गते) देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउँदै, धर्ना र कोणसभा गर्ने भएको छ ।
प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन्स शर्माका अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकका विभिन्न बुँदामा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गर्न लागिएको हो । प्याब्सनले अघि सारेका प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन् :
१. विधेयकमा उल्लेख भएको पूर्ण छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधानलाई पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने । त्यसको स्पष्टीकरणमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले केवल मासिक भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र बुझिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. विद्यालयहरूले हाल कायम विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम रहनुपर्ने ।
३. निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भनिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालित विद्यालयलाई यथास्थितिमा राखिनुपर्ने ।
४. एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरी, पालिका प्रतिनिधि समेत रहने समिति बनाएर सम्बन्धित विद्यालयहरूले नै छात्रवृत्ति वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
उपाध्यक्ष शर्माले सरकारलाई यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै भने, “हाम्रा जायज मागहरू वेवास्ता गरिएमा प्याब्सन अझ कडा संघर्षका कार्यक्रमहरूमा उत्रिनेछ ।”
प्याब्सनले यसअघि पनि सरकारसँग छलफलमा बस्दै आएको तर व्यवहारमा गम्भीरता नदेखिएको भन्दै भोलिदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।